२९ चैत, चितवन । चितवनको माडी क्षेत्र यतिबेला मेला र महोत्सवको चर्चाले तातिएको छ। माडी कला केन्द्रको आयोजनामा आगामी वैशाख ३ गतेदेखि १५ गतेसम्म माडी–३, वसन्तपुरमा ‘माडी सांस्कृतिक तथा पर्यटन उत्सव २०८३’ सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
तर, यो उत्सवको उद्देश्य मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने भन्दा पनि व्यापारिक लेनदेन र मुनाफामा केन्द्रित देखिएपछि स्थानीय स्तरमा गम्भीर कानुनी प्रश्न उब्जिएको छ। नेपालको कानूनले गैरसरकारी संस्थालाई नाफा कमाउने उद्देश्यले व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्न वा तेस्रो पक्षलाई कमिसनमा ठेक्का सुम्पिन वर्जित गरेको छ।
तर, माडी कला केन्द्रले वीरगञ्जको द लिड इन्टरटेनमेन्ट एण्ड एडभरटाइजिङसँग ६ लाख रुपैयाँ नगद बुझ्ने गरी उत्सवको सम्पूर्ण व्यवस्थापन सुम्पिएको छ। एउटा पवित्र उद्देश्य राखेर माडी नगरपालिका र स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति लिने, तर व्यवहारमा व्यापारिक कम्पनीलाई मोटो रकममा जिम्मा लगाउनुले संस्था दर्ता ऐन र समाज कल्याण ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेको छ।
प्रश्न उठेको छ– एउटा सामाजिक संस्थाले अर्को निजी कम्पनीलाई सार्वजनिक महोत्सव ठेक्कामा लगाउन कसरी मिल्छ ? माडी कला केन्द्रका कोषाध्यक्ष रवि भूर्तेलले संस्थासँग काम गर्ने जनशक्ति र व्यवस्थापन गर्ने अवस्था नभएकोले अर्को कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको बताए । यो काम माडी कला केन्द्रले मात्र होइन चितवनका सवै संस्थाहरुले यसरी नै मेला महोत्सवको आयोजना गर्दै आएको भूर्तेलको दावी छ ।
माडीको धार्मिक र ऐतिहासिक पहिचान प्रवर्द्धन गर्ने भनिए तापनि कार्यक्रमको स्वरूप निकै भड्किलो देखिन्छ। चल्तीका र्याप कलाकारलाई एक देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म खर्चेर ल्याउने तयारीले स्थानीय मौलिक कला र संस्कृतिलाई किनारा लगाएको छ। भीड जम्मा गरेर टिकट र स्टलबाट असुली गर्ने ठेकदारको दाउले गर्दा स्थानीय माडी प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सांस्कृतिक निकायहरूको गरिमामा समेत आँच पुग्ने देखिएको छ।
उत्सवको ठेक्का लिएका विमल खड्गीले समेत र्याप कलाकारका लागि मोटो रकम खर्चिन लागिएको स्वीकार गरेका छन्। उनले एकजना र्याप कलाकारलाई ल्याउन करीव ३ लाख सम्म खर्च लाग्ने अवस्था देखिएको बताए । गएको बर्ष माडिमा आयोजना गरिएको महोत्सवको समेत हामीले ठेक्कामा लिएका थियौ, खड्गीले भने । अघिल्लो बर्ष धेरै घाटा लागेकोले यसबर्ष दर्शकलाई आकर्षण पार्ने कार्यक्रम राखीएको उनको भनाई छ ।
कला केन्द्रका अध्यक्ष हरिकृष्ण लामिछानेले मेलाको मुख्य आकर्षक भने कै लण्डन व्रिज रहेको बताए । महोत्सवमा बालबालीका लागि झुला र बालउद्दानको समेत व्यवस्था गरिएको लामिछानेले भने । स्थानीय भाषा, संस्कृति र कलाको प्रवद्र्धन कसरी हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा कला केन्द्रका अध्यक्ष लामिछानेले थारु, मगर, गुरुङ लगायतका समुदायको झाँकी प्रर्दशन हुने जवाफ दिए ।
मेलामा ४५ वटा व्यापारीक स्टल राखीने तयारी गरिएको छ । एउटा स्टलसँग १२ हजार लिने योजना बनाईएको ठेकदार कम्पनीका संचालक खडगीले बताए । अघिल्लो बर्ष ८४ वटा स्टल थियो, तर यस बर्ष लण्डन ब्रिज राखिने भएकोले ४५ वटा मात्र स्टल राख्ने निर्णय गरेका छौ, खडगीले भने । शनिवार सम्म ६ वटा स्टल मात्र बुक भएको उनले जानकारी दिए ।
मेयर र प्रशासनको सहमति तर निगरानी शून्य
माडी नगरपालिकाका मेयर ताराकाजी महतोले स्थानीय कला र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि इजाजत दिएको बताएकी छन्। तर, नगरपालिकाले दिएको इजाजतलाई कला केन्द्रले नाफाको व्यापारमा बदलेको बारे नगरपालिका मौन देखिएको छ। हामीले स्थानीय व्यवसाय र पर्यटनमा सहयोग पुग्ला भनेर अनुमति दिएका हौँ, मेयर महतोको भनाइ छ।
यता चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले पनि नगरपालिकाको सहमति पत्रकै आधारमा सुरक्षा समन्वय गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। तर, अनुमति एउटाले लिने र चलाउने अर्कै (ठेकदार) हुने प्रवृत्तिमाथि प्रशासनिक अंकुश लागेको देखिँदैन।
प्रति टिकट १०० रुपैयाँ तोकिएको यस उत्सवको आर्थिक पारदर्शिता, राज्यलाई बुझाइने कर सुरक्षा र सरसफाइ जस्ता आधारभूत पक्षमा आयोजक र ठेकदार दुवै मौन छन्। विद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिकलाई सहुलियत दिने विषयमा समेत कुनै कार्ययोजना देखिएको छैन।
सांस्कृतिक उत्सवको नाममा गैरसरकारी संस्थाले गर्ने यस्ता ठेक्कापट्टाले सुशासनको खिल्ली उडाएको छ। माडी कला केन्द्रका अध्यक्ष हरिकृष्ण लामिछानेले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएर ठेक्का दिएको बताए पनि कानूनतः यो अधिकार उनलाई छैन।
यस्ता अपारदर्शी गतिविधिले माडीको साख गिराउने भएकाले स्थानीय सरकार र नियामक निकायले तुरुन्तै हस्तक्षेप गरी यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ।
