१० बैशाख, काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित समुदायका ४० वटा विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई एक खुला आह्वान पत्र पठाउँदै दुई दशकदेखि अल्झिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अविलम्ब तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन माग गरेका छन् ।
झन्डै दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त शक्तिशाली सरकारका प्रमुखका रूपमा शाहले ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने अपेक्षा राख्दै पीडितहरूले सत्य, न्याय र परिपूरणको सुनिश्चितताका लागि ठोस र विश्वसनीय कदम चाल्न आग्रह गरेका हुन् ।
पीडित समुदायले सरकारले हालै अघि सारेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदा र १०० बुँदे शासकीय कार्यसूचीमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय नसमेटिएकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी लगायतका अभियन्ताहरूले बुझाएको उक्त पत्रमा वर्तमान आयोगका आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी र राजनीतिक भागबण्डामा आधारित रहेको दाबी गरिएको छ ।
उनीहरूले वर्तमान आयोगको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै कानुन संशोधनमार्फत अहिलेका आयुक्तहरूको बहिर्गमन सुनिश्चित गर्न र पूर्णतः पारदर्शी एवं पीडितमैत्री प्रक्रियाबाट नयाँ नियुक्ति गर्न ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
खुलापत्रमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनका केही प्रावधानहरूले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने जोखिम रहेको भन्दै त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको नजिरअनुरूप परिमार्जन गर्न जोड दिइएको छ ।
गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सजाय घटाउने व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै पीडितहरूले सम्पूर्ण प्रक्रियामा आफ्नो अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारको मौनताले पीडितहरूमा निराशा र आक्रोश थपेको भन्दै पत्रमा दिगो शान्तिका लागि द्वन्द्वका संरचनात्मक कारणहरूको सम्बोधन र न्यायपूर्ण परिपूरणको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
