११ वैशाख,काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासीहरूलाई हठात् हटाउने सरकारी निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै जेनजी अधिकारकर्मी तथा कानून व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
उनीहरूले सरकारले कुनै औपचारिक निर्णय नगरी निर्देशन मात्र दिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन रोक्न तथा यदि निर्णय गरिएको छ भने उक्त निर्णय नै बदर गर्न माग गरेका छन्। वैकल्पिक व्यवस्था बिना सुकुमवासी बस्तीहरू हटाउन नहुने उनीहरूको तर्क छ।
अधिवक्ताहरू तनुजा पाण्डे, सुशान्त नेपाली, अर्णव चौधरी, प्रज्वल विक्रम राणा, ओजस्वी भट्टराई, कविता राई, विकास कुमार गुप्ता तथा कानूनका विद्यार्थी माजिद अन्सारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। उनीहरूसँग थापाथली बस्तीका स्थानीय गोपाल रहन पहेली पनि संलग्न छन्।
रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षक तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यबाहक प्रमुख सुनिता डंगोललाई विपक्षी बनाएका छन्।
उनीहरूले अदालतसँग तत्कालै सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन्।
