११ वैशाख,काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दै कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्री प्रतिभा रावल, सचिव, सहसचिव तथा विज्ञहरूको सहभागितामा तयार पारेको मस्यौदामा कुनै पनि प्रकारको ट्रेड युनियनको व्यवस्था नराखिएको जनाइएको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार अपरान्हसम्म विधेयक सार्वजनिक गरी आम नागरिकबाट सुझाव संकलन गर्ने तयारी गरेको छ।
मन्त्री रावलका अनुसार विगत ३५ वर्षको अभ्यासमा ट्रेड युनियनहरूले नागरिक सेवा सुधारभन्दा पनि दलगत स्वार्थ र विकृतिलाई बढावा दिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। उनले ट्रेड युनियनको सट्टा कर्मचारीहरूको पेशागत हकहितका लागि वैकल्पिक संयन्त्रहरू प्रस्ताव गरिएको बताइन्।
मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा गरिएको अध्ययनअनुसार संविधान र श्रमसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन अनिवार्य नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ। संविधानको धारा १७(२) ले संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता दिए पनि निजामती सेवामा त्यसको सीमा हुने विश्लेषण गरिएको छ। त्यस्तै श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनका प्रावधानहरूले सरकारी सेवा क्षेत्रमा ट्रेड युनियनलाई बाध्यकारी रूपमा लागू नगरेको निष्कर्षसमेत निकालिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार निजामती कर्मचारीहरूलाई श्रमिकको परिभाषामा राख्न नमिल्ने भन्दै सरकारी निकायहरूलाई श्रम प्रतिष्ठानका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने धारणा अघि सारिएको छ।
सरकारले ट्रेड युनियन हटाएपछि कर्मचारीका अधिकार सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक संरचना प्रस्ताव गरेको छ। त्यसअनुसार हरेक दुई वर्षमा तलब पुनरावलोकन गर्ने संयन्त्र, सरुवा व्यवस्थापनका लागि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा बोर्ड गठन, तथा अप्ठेरो परिस्थितिमा कर्मचारीलाई परिवार नजिक सरुवा गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल रहेका सात राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियनहरूले प्रशासनिक प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने, सरुवा–बढुवामा प्रभाव पार्ने तथा योग्यता प्रणाली कमजोर बनाउने जस्ता समस्या देखिएकोले यस्तो निर्णय लिइएको हो।
मन्त्री रावलले ट्रेड युनियन संरचनाले अपेक्षित सुधार नल्याएको र बरु विकृति तथा बिचौलिया प्रवृत्ति बढाएको निष्कर्षका आधारमा नयाँ व्यवस्था अघि सारिएको बताइन्।
