१३ बैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका लगानीकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानलाई संवैधानिक र कानुनसम्मत ठहर गरेको छ ।
अधिवक्ता मन्दिरा अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्दै अदालतले ठूला लगानीकर्ताहरूले कम्पनीको ‘सीमित दायित्व’को आडमा सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट उम्किन नमिल्ने फैसला सुनाएको हो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ ।
नियन्त्रणकारी भूमिका र जवाफदेहिता
अदालतले आफ्नो फैसलामा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर भएका व्यक्तिहरू साधारण लगानीकर्ता मात्र नभई कम्पनीको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हैसियतमा हुने उल्लेख गरेको छ ।
कम्पनीले ऋण तिर्न नसक्दा वा वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्दा त्यस्ता प्रभावशाली सेयरधनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र निक्षेपकर्ताको हितका लागि आवश्यक हुने अदालतको ठहर छ। कम्पनीको छुट्टै कानुनी व्यक्तित्व भए तापनि ठूला सेयरधनीहरूले कम्पनीको आवरणमा गलत काम नगरुन् भन्नका लागि ‘कम्पनीको आवरण भेदन’ गरी पर्दा पछाडिका व्यक्तिलाई उत्तरदायी बनाउनु विश्वव्यापी अभ्यास रहेको फैसलामा औँल्याइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँगको समानता
नेपाल राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था कुनै अपवाद नभई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल खाने अदालतले स्पष्ट पारेको छ। फैसलामा भारतको ‘रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया’ ले ‘विलफुल डिफल्टर’ लाई बैंकिङ प्रणालीबाट बहिष्कृत गर्ने व्यवस्था, बेलायतको ‘फाइनान्सियल सर्भिसेज एक्ट’ र फिलिपिन्सको बीएसपी बैंकले अपनाएको कडा निगरानी प्रणालीलाई उदाहरणका रूपमा पेस गरिएको छ ।
यस्ता प्रावधानहरूले बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयता कायम राख्न मद्दत गर्ने र नेपालको व्यवस्था पनि सोही अनुरूप रहेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
तर्कसङ्गत वर्गीकरण र कानुनी उपचार
अदालतले राष्ट्र बैंकको वर्गीकरणलाई तर्कसङ्गत र न्यायपूर्ण मान्दै १५ प्रतिशतभन्दा कम सेयर भएका साना लगानीकर्तालाई यस दायरामा नपारिएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । ठूला सेयरधनीहरूले सञ्चालक नियुक्ति र महत्त्वपूर्ण निर्णयमा प्रभाव पार्ने क्षमता राख्ने भएकाले उनीहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउनु समानताको हकको उल्लङ्घन नभएको अदालतको व्याख्या छ ।
साथै, कालोसूचीमा राख्नुअघि सफाइको मौका दिने, स्पष्टीकरण सोध्ने र प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान पाउने व्यवस्था भएकाले यसलाई ुनिरङ्कुशु मान्न नसकिने सर्वोच्चले प्रस्ट पारेको छ ।
यदि कसैलाई ठोस आधार बिना वा प्रक्रिया मिचेर अन्यायपूर्ण तरिकाले कालोसूचीमा राखिएमा त्यस्तो व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा कानुनी उपचार खोज्न पाउने अधिकार सुरक्षित नै रहने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
