१३ बैशाख, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३०८४ को बजेटलाई थप व्यवस्थित र उत्पादनमुखी बनाउन नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जारी गरेको यो मापदण्डले वर्षौँदेखि प्रदेश सरकारका लागि चुनौती बनेको ‘टुक्रे योजना’ को समस्यालाई समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले स्वीकृत गर्नुभएको नयाँ निर्देशिका अनुसार अब पहुँचका भरमा साना र खुद्रा योजनामा बजेट छर्ने परिपाटीमा पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको छ ।
पूर्वाधार र खानेपानीमा न्यूनतम बजेटको सीमा
नयाँ व्यवस्था अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले सडक, पुल, भवन, पार्क र तटबन्ध जस्ता पूर्वाधार आयोजनाका लागि न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ लागत अनिवार्य गरेको छ। ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका कुनै पनि पूर्वाधार योजनालाई प्रदेशको वार्षिक बजेटमा समावेश गरिने छैन ।
यस्तै, खानेपानी र सिँचाइका साना योजनाहरूको हकमा पनि कम्तीमा २० लाख रुपैयाँ लागत हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । साना र टुक्रे आयोजनाहरू आवश्यक देखिएमा ती योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै सुम्पने नीति प्रदेशले लिएको छ ।
आयोजना छनोटमा सांसदको नेतृत्व र नयाँ संयन्त्र
योजना छनोट प्रक्रियालाई निष्पक्ष र न्यायोचित बनाउन निर्देशिकाले जिल्लास्तरमा नयाँ छनोट समितिको व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यको संयोजकत्वमा रहने यो समितिमा समानुपातिक सांसद सह(संयोजक र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखहरू सदस्य रहनेछन् ।
यस समितिले योजनाको दोहोरोपन अन्त्य गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको अध्ययन गरी सम्भाव्य योजना मात्र मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ । संकलित योजनाहरूलाई अनिवार्य रूपमा प्रदेश आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गराउनुपर्ने नियम समेत बनाइएको छ।
व्यक्तिगत र संस्थागत अनुदानमा कडाइ
मन्त्री तामाङका अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा व्यक्तिको नाम, कुलदेवता वा कुलपूजासँग जोडिएका मन्दिर तथा संरचनाका लागि कुनै पनि बजेट विनियोजन गरिने छैन ।
यस्तै, गैरसरकारी संस्था र निजी क्लबहरूलाई दिइने सःशर्त अनुदानमा पनि व्यापक कडाइ गरिएको छ । राज्यको ढुकुटी कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम नभई विकासको औजार बन्नुपर्ने भन्दै सरकारले वितरणमुखी बजेटको सट्टा ठूला र प्रभावकारी योजनामा ध्यान केन्द्रित गर्ने स्पष्ट पारेको छ।
समयसीमा र कार्यान्वयनको कार्यतालिका
बजेट तर्जुमाका लागि स्पष्ट कार्यतालिका तोकिएको छ, जसअनुसार पुस मसान्तभित्र आयोजना विवरण सङ्कलन गर्ने, माघमा बजेट सीमा तोक्ने र असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी क्यालेन्डर तय गरिएको छ ।
आयोजनाको आकार अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा समेत निर्धारण गरिएको छ । १० करोडसम्मका आयोजना २ वर्षभित्र, २० करोडसम्मका ३ वर्षभित्र र ५० करोडभन्दा माथिका ठूला आयोजना अधिकतम ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । यो कदमले प्रदेशको आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै दिगो विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
