१३ बैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संसद्मा आउने कुनै पनि विधेयक सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरी अघि नबढ्ने नयाँ प्रणालीको सुरुवात गरिएको बताउनुभएको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवालाको समस्या, भावना र मनोविज्ञानलाई समेट्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ आफूहरूले ुसिस्टमु मा सुधार ल्याउन सफल भएको दाबी गर्नुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले विधेयकहरू तयार हुँदा कतिपय अवस्थामा अपारदर्शी ढङ्गले आउने गरेको स्वीकार गर्दै संसद्मा पुगेपछि भने तिनलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर मात्र टुङ्गो लगाइने आश्वासन दिनुभयो ।
‘विधेयकको छलफलको पहिलो दिन नै सम्बन्धित पक्षलाई सहभागी गराउने पद्धतिको सुरुवात भएको छ,ू उहाँले भन्नुभयो,’ मन्त्रीले प्रस्तुत गरेकै भरमा मात्र अब विधेयक अगाडि बढ्दैन, सरोकारवालाको आवाज सुन्नैपर्ने बाध्यकारी स्थिति हामीले सिर्जना गरेका छौँ।’ यसले कानुन निर्माणमा सर्वसाधारण र व्यवसायीहरूको अपनत्व बढ्ने उहाँको विश्वास छ ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले वर्तमान संसद्को संरचना र युवा प्रतिनिधित्वका विषयमा पनि चर्चा गर्नुभयो । संसद्मा ४० प्रतिशतभन्दा बढी युवाहरूको प्रतिनिधित्व हुनु मुलुकका लागि गर्वको विषय भएको भन्दै उहाँले युवा ऊर्जाले कानुन निर्माण र मुलुकको समृद्धिका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
पछिल्लो समय कानुन निर्माणमा देखिएका चुनौतीहरूलाई चिर्दै जनपक्षीय ऐनहरू ल्याउन राष्ट्रिय सभाले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता समेत उहाँले दोहोर्याउनुभयो ।
