१४ बैशाख, वीरगञ्ज । नेपाल आयल निगम र पेट्रोलियम व्यवसायीबीचको अघोषित मिलेमतोमा मूल्यवृद्धि हुनुअघि ठुलो परिमाणमा इन्धन होल्ड गर्ने र बिक्री गर्ने खेलले संस्थालाई करोडौँको नोक्सानीमा धकेलेको पाइएको छ।
निगमका उच्च अधिकारी र डिपो प्रमुखहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा मूल्य बढ्नुभन्दा ठीक अगाडि बजारमा इन्धन थुपारेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अनुसन्धानलाई तीव्र पारेको हो।
विशेषगरी निगमको महत्वपूर्ण डिपो मानिने अमलेखगञ्ज प्रादेशिक कार्यालयबाट पनि यस्तै किसिमको शंकास्पद कारोबार हुने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ। मूल्यवृद्धि हुने पूर्वसूचनाका आधारमा अमलेखगञ्ज डिपोबाट अस्वाभाविक रूपमा पेट्रोल र डिजेल पम्पहरूलाई उपलब्ध गराउने गरिएको छ।
यस कार्यमा क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारीहरूको समेत मिलेमतो देखिएको स्रोतको दाबी छ।
अमलेखगञ्ज डिपो प्रमुख प्रलयंकर आचार्यको कार्यशैली र व्यवसायीहरूसँगको अस्वाभाविक सम्बन्धमाथि पनि अहिले प्रश्न उठेको छ। डिपो प्रमुख आचार्यले सीमित व्यवसायीहरूसँगको मिलेमतोमा मूल्यवृद्धि हुनुपूर्व मागभन्दा बढी इन्धन छोड्ने गरेको र त्यसबापत ठुलो आर्थिक लाभ लिने गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको छ।
अख्तियारले अमलेखगञ्जसहितका विभिन्न डिपोहरूबाट भएका पछिल्ला बिक्री विवरण मगाएर सूक्ष्म विश्लेषण थालेको छ।
निगमको सफ्टवेयरमा कुन पम्पले कुन समयमा कति तेल लग्यो भन्ने स्पष्ट देखिने भए पनि डिपो प्रमुखहरूले यस्तो तथ्यांक लुकाउन खोज्दा झन् शंका बढेको छ। १ चैत, १७ चैत र २ वैशाखको मूल्यवृद्धि अगाडि मात्रै निगमले औसतभन्दा लाखौँ लिटर बढी तेल बेचेर झन्डै १० करोडभन्दा बढी घाटा व्यहोरेको थियो।
यो घाटा वास्तवमा निगमको भए पनि यसको प्रत्यक्ष फाइदा भने सेटिङमा संलग्न कर्मचारी र पम्प सञ्चालकहरूले उठाइरहेका छन्। अख्तियारले मन्त्रालयमार्फत सबै डिपोको दैनिक कारोबारको विवरण मागेपछि अहिले निगमभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ।
ूनियमित प्रक्रिया भन्दै मूल्य बढ्ने बेला मात्रै बढी तेल दिनु संयोग मात्र हुन सक्दैन, अख्तियार स्रोत भन्छ, यसमा अमलेखगञ्ज जस्ता ठुला डिपोका प्रमुखहरूको भूमिका र उनीहरूको कल डिटेलसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्छ।
राज्यको ढुकुटीमा नोक्सानी पुर्याएर निजी स्वार्थका लागि इन्धनको खेलबाड गर्ने यस्ता कर्मचारी र व्यवसायीको नेक्सस तोड्न अख्तियारको यो कदम निर्णायक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
