२३ बैशाख, काठमाडौं । इरान र अमेरिकाबीच बढ्दो तनावका कारण सिर्जित विश्वव्यापी आर्थिक अस्थिरतालाई मध्यनजर गर्दै भारत सरकारले ठूलो राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ ।
केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै संकटमा परेका साना व्यवसायी र हवाई क्षेत्रको उत्थानका लागि कुल २ लाख ५५ हजार करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभएको हो ।
विना धितो ऋण र सरकारी ग्यारेन्टी
यस विशेष योजनाअन्तर्गत साना तथा मझौला उद्योगले अब कुनै पनि धितो वा व्यक्तिगत ग्यारेन्टी बिना १०० करोड रुपैयाँसम्मको ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यस्तो ऋणमा सरकारले शतप्रतिशत ग्यारेन्टी दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, इन्धनको मूल्य वृद्धिले संकटमा परेका हवाई कम्पनीहरूका लागि सरकारले ५ हजार करोड रुपैयाँ आरक्षित गरेको छ, जसमध्ये एक कम्पनीले १ हजार ५०० करोडसम्म ऋण लिन पाउनेछन् । हवाई क्षेत्रको ऋणमा सरकारले ९० प्रतिशत ग्यारेन्टी लिने निर्णय गरेको छ, जसले बैंकहरूलाई ऋण प्रवाहमा सहजता प्रदान गर्नेछ ।
भुक्तानीमा सहुलियत र समयसीमा
ऋण तिर्ने प्रक्रियालाई व्यवसायीमैत्री बनाउँदै सरकारले ‘मोरेटोरियम’ अवधि समेत तोकेको छ । साना व्यवसायीले ५ वर्षको अवधिमा ऋण चुक्ता गर्न सक्नेछन् भने पहिलो एक वर्ष सावाँ तिर्नु पर्ने छैन ।
हवाई कम्पनीका लागि ७ वर्षको अवधि र सुरुवाती २ वर्ष किस्ता तिर्नु नपर्ने सुविधा दिइएको छ। यो सुविधा आगामी ३१ मार्च २०२७ सम्म लागू हुनेछ भने मार्च २०२६ सम्म नियमित किस्ता तिरेका ‘स्ट्याण्डर्ड’ खातावालाहरूले मात्र यसमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
सेमिकण्डक्टर र कृषिमा लगानी
राहत प्याकेजका अतिरिक्त भारत सरकारले प्रविधि र कृषि क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । भारतलाई सेमिकण्डक्टर उत्पादनको विश्वव्यापी केन्द्र बनाउन गुजरातमा करिब ३ हजार ९३६ करोडको लगानीमा दुई नयाँ प्लान्ट स्थापना गरिने भएको छ ।
यसैगरी, कपास खेतीमा आइरहेको ह्रासलाई रोक्न र किसानको आय वृद्धि गर्न ५ हजार ६५९ करोड रुपैयाँको ‘कपास उत्पादकत्व मिसन’ लाई समेत सरकारले स्वीकृत गरेको छ । यी कदमहरूले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
