२३ बैशाख, काठमाडौँ । राज्यकोषको दुरुपयोग गरी कानुनले तोकेभन्दा बढी सवारी साधन र दोहोरो सुविधा लिने पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूमाथि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कडा निगरानी सुरु गरेको छ ।
केही पूर्वपदाधिकारीहरूले सरकारी मापदण्ड मिचेर सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई आगामी २४ घण्टाभित्र (बुधबार कार्यालय समयभित्र) अनिवार्य रूपमा यथार्थ विवरण बुझाउन ‘डेडलाइन’ सहितको निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले मंगलबार गृहलाई पठाएको पत्रमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षहरूले हाल प्रयोग गरिरहेका गाडीहरूको विवरण माग गरिएको छ । पछिल्लो अध्ययनले कतिपय पूर्वविशिष्टहरूले फरक–फरक निकायबाट इन्धन र सवारीको दोहोरो सुविधा लिएर राज्यको स्रोतमाथि रजाइँ गरिरहेको आशंका गरेपछि सरकारले यसको पारदर्शिता जाँच गर्न लागेको हो ।
गृह मन्त्रालयले बुधबार कार्यालय समयभित्रै इमेलमार्फत सबै विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी ताकेता गरिएको छ । कानुन विपरीत र तोकिएको सीमाभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका पदाधिकारीहरूको पहिचान गरी त्यस्ता सुविधाहरू फिर्ता गराउने र सवारी व्यवस्थापनमा मितव्ययिता ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो कठोर कदमले पहुँचका भरमा राज्यको स्रोत दोहन गर्ने पूर्वपदाधिकारीहरूको सुविधामा ठूलो कटौती हुने संकेत देखिएको छ ।
