२३ बैशाख, काठमाडौं । संवैधानिक निकायहरूमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदहरूको पदपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनुभएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै रिक्त पदहरूमा नियुक्तिको कानुनी गाँठो फुकेपछि प्रधानमन्त्रीले बिहीबार साँझ ५ बजेका लागि बैठक आह्वान गर्नुभएको हो ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेसँगै परिषद्लाई निर्णय प्रक्रियामा सहजता मिलेको छ। यसअघि गणपूरक संख्या र सहमतिको अभावमा परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय हुन सकिरहेको थिएन । यो नयाँ व्यवस्थाले प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तजस्ता अति संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्तिको बाटो प्रशस्त गरेको छ ।
हाल राज्यका प्रमुख संवैधानिक निकायहरू पदाधिकारीविहीन वा अपूर्ण अवस्थामा छन्। न्यायपालिकाको सर्वोच्च पद प्रधानन्यायाधीशका साथै निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्तको पद रिक्त छ । यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष र चारजना सदस्यको पद खाली छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, समावेशी आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग र थारू आयोगमा पनि पदाधिकारीहरू रिक्त रहेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गरेपछि ती नामहरू संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइनेछ। संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ । बिहीबारको बैठकले विशेषगरी प्रधानन्यायाधीश र निर्वाचन आयोगको नेतृत्वका विषयमा ठोस निर्णय लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
