२५ वैशाख, माडी (चितवन) । चितवनको माडी नगरपालिका–६ स्याउलीबासमा ‘सेन्टल अफ पिसफुल होम’ नामक संस्थाले कानुनको धज्जी उडाउँदै अवैध रूपमा बालगृह सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी, राज्यका निकायबाट अनुमति नै नलिई सञ्चालित यस संस्थाले बालबालिकालाई ‘देखाएर’ विभिन्न निकायबाट रकम असुल्दै आएको समेत गम्भीर आरोप लागेको छ ।
बालबालिका जस्तो संवेदनशील विषयमा संस्थाले मनपरी गरिरहँदा समेत स्थानीय प्रशासन र माडी नगरपालिकाको ध्यान जान नसकेको भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोखेका छन् ।
न दर्ता, न मापदण्ड: जोखिममा बालिकाहरू
स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा स्याउलीबासस्थित उक्त संस्थाले कुनै पनि कानुनी आधार बिना बालिकाहरूलाई आवाससहित राखेको खुलेको छ । संस्थामा कार्यरत कर्मचारी पावर पाण्डेका अनुसार २०८२ माघदेखि नै जाजरकोट, नगरकोट र चितवनका बालिकाहरूलाई यहाँ राखिएको छ ।
संस्थाका सञ्चालक तिम्मोती दङ्गालले संस्था दर्ता प्रक्रियामा रहेको दाबी गरे पनि हालसम्म कुनै आधिकारिक प्रमाण पेश गर्न सकेका छैनन् । कानुनतः दर्ता नभएको संस्थाले बालबालिकालाई संरक्षणमा राख्न पाउँदैन । तर, यहाँ १० जना बालिकाहरूलाई अत्यन्तै असुरक्षित र अस्वच्छ वातावरणमा राखिएको छ ।
पाँच जना बालिकाहरू मुख्य भवनमा बस्छन् भने बाँकी पाँच जनालाई नजिकैको साँघुरो भाडाको कोठामा राखिएको छ । टिनको छानामुनि दुईवटा खाटमा पाँच जना कोचिएर बस्न बाध्य छन् । अझ गम्भीर कुरा त, बालिकाहरू राखिएको ठाउँमा महिला कर्मचारीको उपस्थिति छैन र भवन वरिपरि कुनै सुरक्षा पर्खाल वा निगरानीको व्यवस्था समेत छैन । जङ्गल र झाडीले घेरिएको यो क्षेत्र सुरक्षाका दृष्टिले अत्यन्तै जोखिमपूर्ण देखिएको छ ।
रकम असुलीको माध्यम बन्दै बालबालिका
स्थानीय स्रोतका अनुसार उक्त संस्थाले बालबालिकाको दयनीय अवस्था देखाएर विभिन्न दाता र निकायहरूबाट आर्थिक सहयोग संकलन गर्दै आएको छ । कानुनी रूपमा अवैध रहेको संस्थाले कुन आधारमा रकम असुलिरहेको छ र त्यो रकम कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने विषयमा कुनै पारदर्शिता छैन । बालबालिकालाई संरक्षण दिने बहानामा ‘व्यापारिक’ प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको आशंका गरिएको छ ।
के भन्छ कानुन ?
नेपालको संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को मापदण्डअनुसार बालगृह सञ्चालन गर्न स्थानीय तहको सिफारिस, आधिकारिक दर्ता, बाल संरक्षण नीति, कर्मचारी आचारसंहिता र सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य हुन्छ । यी मापदण्ड पूरा नगर्नु फौजदारी अपराध सरह मानिन्छ ।
प्रशासन र स्थानीय सरकारको प्रतिक्रिया
विषय गम्भीर बनेपछि चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले मापदण्ड विपरित सञ्चालन हुने संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले भने, “बालबालिकाको विषयमा कुनै पनि बहानामा उम्किन पाइँदैन । कानुन विपरीत सञ्चालन भएको पाइएमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएर कारबाही गर्छौं ।”
त्यस्तै, माडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुसालले अनुगमन गरी अवैध संस्थालाई बन्द गराइने बताएका छन् । “आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालन भएमा प्रशासनको सहयोगमा त्यस्ता संस्था बन्द गरी बालिकाहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनतर्फ हामी अघि बढ्छौं,” उनले भने ।
वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र पौडेलले पनि कागजात विना संस्था सञ्चालन गर्न नपाइने र अनुमति नलिएको पाइए कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारेका छन् ।
राज्यका जिम्मेवार निकायले ‘अनुगमन गरिनेछ’ भनेर आश्वासन दिए पनि हालसम्म अवैध रूपमा सञ्चालित सो संस्था र त्यहाँ रहेका बालबालिकाको सुरक्षाका लागि ठोस कदम चालेको देखिँदैन । दर्ता नै नभएको संस्थाले कसरी निर्धक्कसँग बालबालिका राखिरहेको छ र रकम असुली गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न अहिले माडीमा पेचिलो बनेको छ ।
