१ जेठ, काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम सकारेपछि उत्पन्न कानुनी झमेलाका बीच एनसेलले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) लाई आफूले बुझाएको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको छ ।
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिलाम प्रक्रिया र सम्पत्ति हस्तान्तरणलाई कानुनसम्मत नभएको भन्दै स्वामित्व हस्तान्तरणमा रोक लगाएपछि एनसेलले गत २९ वैशाखमा बैंकलाई रकम फिर्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाएको हो । नेटवर्क विस्तारका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्ने मनसायले सार्वजनिक लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भए पनि कानुनी अड्चनका कारण ती उपकरणहरू आफ्नो नाममा आउन नसकेको एनसेलको जिकिर छ ।
यस प्रकरणले अहिले बैंकिङ र दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठुलो तरंग पैदा गरेको छ । एकातिर दूरसञ्चार ऐनको प्रावधानलाई लिएर प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिमाथि आफ्नो दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतिर खराब कर्जा असुलीका लागि धितो लिलाम गर्नु बैंकको नैसर्गिक अधिकार भएको बैंकरहरूको तर्क छ। यही विवादका बीच नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले लिलाम प्रक्रियामा अनुसन्धान सुरु गर्दै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरेपछि निजी क्षेत्र र कानुनविद्हरूले सरकारी कदमको तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् ।
कानुनविद्हरूका अनुसार, ऋण असुलीका लागि पारदर्शी रूपमा गरिएको लिलामी प्रक्रियालाई लिएर बैंकका उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गर्नुले लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पुर्याउने र कानुनी शासनको उपहास हुने खतरा बढेको छ । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले समेत धितो लिलामी बैंकको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै यसले बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वमा नै चुनौती थप्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
पछिल्लो समय निजी क्षेत्र र व्यावसायिक संस्थाहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरी भइरहेका यस्ता कारबाहीले दूरसञ्चार र वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर संशय पैदा गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
