१ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शुक्रबार आयोजित एक विशेष समारोहका बीच महालेखापरीक्षक तोयम रायाले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम सो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था र सरकारी खर्चको पारदर्शितामाथि गम्भीर चासो व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सो अवसरमा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले बढ्दो बेरुजुको तथ्याङ्कले सार्वजनिक निकायहरूको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारी खर्चमा देखिएको यो असन्तुलनले सुशासनको मार्गमा चुनौती थपेको उल्लेख गर्दै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अनियमित खर्चलाई निरुत्साहित गरी विकास र समृद्धिको जनआकांक्षा पूरा गर्न राज्यका सबै संयन्त्रहरू गम्भीर बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उठाइएका कैफियतहरूले सम्बन्धित निकायहरूलाई आफ्नो कार्यशैली सुधार्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आगामी दिनमा आफ्नो संस्थागत सक्षमता र पेशागत दक्षतालाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने उहाँले सुझाउनुभयो ।
मुलुकमा दिगो शान्ति र समृद्धिका लागि पारदर्शी लेखा प्रणाली र प्रभावकारी लेखापरीक्षण अनिवार्य रहेको भन्दै उहाँले आन्तरिक सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभयो ।
