१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले बढ्दो प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न र सार्वजनिक वित्तमा मितव्ययिता कायम गर्न नयाँ सामग्री खरिदमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिहीबार सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा अन्य सरकारी निकायहरूलाई विशेष परिपत्र जारी गर्दै अत्यावश्यक बाहेकका अवस्थामा कुनै पनि नयाँ सामान खरिद नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको हो ।
सरकारको यो निर्देशनअनुसार अब सरकारी कार्यालयहरूले नयाँ फर्निचर, औजार, उपकरण र सवारीसाधन खरिद गर्न पाउने छैनन् । कार्यालयले मौजुदा स्रोत र साधनहरूलाई नै मर्मत–सम्भार गरी चालू अवस्थामा राख्न र अनावश्यक खर्च जोगाउन आग्रह गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र खर्च व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि यस्तो कदम चालिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
विशेषगरी सार्वजनिक खर्चमा हुने फजुलखर्ची नियन्त्रण गर्नका लागि मौजुदा उपकरणहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने र अनिवार्य बाहेकका नयाँ खरिद प्रक्रियालाई रोक्ने नीति लिइएको हो । यस परिपत्रमार्फत सबै तहका सरकारी निकायहरूलाई उपलब्ध स्रोतको बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोग गर्न र आर्थिक अनुशासन कायम राख्दै खर्च जोगाउन विशेष अनुरोध गरिएको छ ।
