१ जेठ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा सरकारको बजेट खर्च र राजस्व संकलनको अवस्था उत्साहजनक देखिएको छैन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वैशाख मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार सरकारले कुल वार्षिक बजेटको ६० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ भने विकास लक्षित पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै दयनीय रहेको पाइएको छ ।
बजेट खर्चको समग्र अवस्था र लक्ष्य
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, वैशाख मसान्तसम्ममा ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड एक लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल विनियोजनको ५९ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। सरकारको यो खर्चको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक तथा साधारण कार्यमै खर्च भएको देखिएको छ ।
पुँजीगत खर्चमा निकै ठूलो सुस्तता
विकास निर्माणसँग जोडिएको पुँजीगत खर्चको अवस्था यो वर्ष पनि निराशाजनक नै देखिएको छ । सरकारले पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा १० महिनाको अवधिमा जम्मा २७।९१ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १३ अर्ब ८४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
यसले देशका ठूला पूर्वाधार र विकासका आयोजनाहरू लक्ष्यअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको स्पष्ट पार्छ। अर्कोतर्फ, साधारण खर्च (चालु खर्च) तर्फ भने विनियोजित ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडमध्ये ८ खर्ब १४ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख (६८ दशमलव ९८ प्रतिशत) खर्च भइसकेको छ । यस्तै, ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीका लागि गरिने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६५।३० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
राजस्व संकलन र अनुदानको अवस्था
खर्चसँगै राजस्व संकलनको अवस्था पनि लक्ष्यभन्दा निकै पछाडि देखिएको छ । १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले वैशाख मसान्तसम्म १० खर्ब १२ अर्ब ५ करोड २४ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सकेको छ, जुन कुल लक्ष्यको ६६ प्रतिशत मात्र हो। विशेषगरी १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा १० खर्ब पनि पुग्न सकेको छैन ।
वैदेशिक अनुदानतर्फ त अवस्था झनै कमजोर छ, ५३ अर्ब ४४ करोडको लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म जम्मा १७ अर्ब ७८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको छ, जुन लक्ष्यको ३३ दशमलव २८ प्रतिशत मात्र हो ।
यस तथ्याङ्कले सरकारलाई आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा विकास खर्च बढाउन र राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ ।
