१ जेठ, काठमाडौं । मुलुकको सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा अनुशासनको गम्भीर अभाव देखिँदै गएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा मात्रै सरकारी निकायहरूको बेरुजु थपिएर ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख पुगेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच महालेखापरीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो । संवैधानिक दायित्वअनुसार बुझाइएको यस प्रतिवेदनले राज्यका विभिन्न तहमा वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अवस्था निकै कमजोर रहेको औँल्याएको छ ।
लेखापरीक्षणको दायरा र बेरुजुको हिस्सा
महालेखापरीक्षक रायाका अनुसार यस वर्ष कुल ५ हजार ५२६ सरकारी निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको विस्तृत लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको थियो । जसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरूको मात्रै २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोडको अडिट गरिएको छ। यस वर्ष कायम भएको कुल ८८ अर्ब बेरुजुमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा संघीय सरकारी कार्यालयहरूको रहेको छ, जहाँ ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै, स्थानीय तहमा १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख, समिति तथा अन्य संस्थाहरूमा १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख र प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूमा ५ अर्ब २२ अर्ब ८७ लाख बेरुजु थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै आर्थिक कार्यविधि पालनामा उदासीनता रहेको पुष्टि गर्दछ ।
अद्यावधिक बेरुजुको भयावह चित्र
पछिल्लो समय थपिएको बेरुजुसँगै नेपालको कुल अद्यावधिक बेरुजुको आँकडा ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २।९९ प्रतिशतले बढेको हो । अद्यावधिक बेरुजुको संरचना हेर्दा संघीय सरकारको हिस्सा ३ खर्ब ७८ अर्ब ५४ करोड रहेको छ भने स्थानीय तहको २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड पुगेको छ ।
बेरुजुको यो चाङले राज्यकोषको ठूलो हिस्सा नियमविपरीत खर्च भएको वा प्रक्रिया नपुगेको देखाउँछ। प्रतिवेदनका अनुसार १ लाख ८८ हजारभन्दा बढी बेरुजु दफाहरूमध्ये करिब आधा त सैद्धान्तिक प्रकृतिका छन् भने बाँकी असुल गर्नुपर्ने वा प्रमाण पेस गर्नुपर्ने ‘लगती’ प्रकृतिका रहेका छन् । राजस्व, शोधभर्ना र वैदेशिक सहायतासँग सम्बन्धित समयमै कारबाही हुनुपर्ने रकमसमेत जोड्दा जोखिममा रहेको रकम ७ खर्ब ८७ अर्ब नाघेको छ ।
असुली र सुधारका प्रयासहरू
बेरुजुको कहालीलाग्दो चित्रका बीच केही सकारात्मक सुधारका संकेत पनि देखिएका छन् । महालेखापरीक्षकको सक्रियता र लेखापरीक्षणको प्रभावस्वरुप यस वर्ष कुल १४ अर्ब ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँ असुल गरी राजस्व खातामा जम्मा गरिएको छ । यसका साथै, विभिन्न निकायहरूबाट ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख बराबरको बेरुजु सम्परीक्षण (फर्स्योट) समेत गरिएको छ ।
महालेखापरीक्षक रायाले लेखापरीक्षण प्रक्रियालाई अझ बढी पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन वेबसाइट, एफएम रेडियो र भर्चुअल माध्यमबाट सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया गरिएको जानकारी दिनुभयो । वित्तीय सुशासन कायम गर्न कार्यालयले ९०२ वटा राय-सुझावसहितका प्रतिवेदन जारी गरेको र गुनासो व्यवस्थापनका लागि टोल(फ्री नम्बर समेत सञ्चालनमा ल्याएको उहाँको भनाइ छ ।
