१ जेठ, काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले संघीय मन्त्रालयहरूमध्ये अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा उच्च बेरुजु रहेको देखाएको छ ।
कुल मन्त्रालयगत बेरुजु ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रुपैयाँमध्ये अर्थ मन्त्रालयको हिस्सा मात्रै ७०।३६ प्रतिशत रहेको छ। तथ्याङ्कअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा कुल ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जसमा २० अर्ब ९५ करोड २४ लाख रुपैयाँ त असुल नै गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको छ। यस्तै, १६ अर्ब ६३ करोड ५० लाख नियमित गर्नुपर्ने र बाँकी रकम पेस्कीको रूपमा रहेको पाइएको छ ।
दोस्रो स्थानमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा कुल बेरुजुको १३ दशमलव २८ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा २ द्मलव ८७ प्रतिशत र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २ दशमलव ५२ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सहरी विकास, परराष्ट्र, ऊर्जा, गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित प्रमुख १० मन्त्रालयहरूमा मात्रै कुल बेरुजुको ९७।३९ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ, जसले सरकारका मुख्य निकायहरूमै वित्तीय अनुशासनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको पुष्टि गर्दछ ।
समग्र मुलुकको अद्यावधिक बेरुजुको अवस्था झनै भयावह देखिएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा २ दशमलव ९९ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये संघीय कार्यालयहरूको हिस्सा ३ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोडभन्दा बढी छ भने स्थानीय तहमा २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
कार्यालयले ५ हजार ५ सय २६ सरकारी निकाय र संगठित संस्थाहरूको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको विस्तृत लेखापरीक्षण गर्दा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने कुल रकम ७ खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड नाघेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
