१ जेठ, काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले सातै प्रदेशको वित्तीय अनुशासनको तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ, जसमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा अनुशासित र मधेस प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखिएका छन् ।
प्रतिवेदन अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले आफ्ना सरकारी कार्यालय, समिति र अन्य संस्थाहरूमा वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्दै जिल्लाभरकै सबैभन्दा कम अर्थात् शून्य दशमलव ८३ प्रतिशत मात्र बेरुजु कायम गर्न सफल भएको छ । यो तथ्याङ्कले बागमती प्रदेशको खर्च गर्ने प्रणाली र लेखा व्यवस्थापन अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै सुदृढ रहेको पुष्टि गर्दछ ।
यसको ठीक विपरीत, मधेस प्रदेश सरकारको आर्थिक अवस्था भने निकै चुनौतीपूर्ण र बेथितिपूर्ण देखिएको छ । मधेस प्रदेशमा बेरुजुको दर अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा सर्वाधिक ३ दशमलव ७७ प्रतिशत पुगेको छ, जसले यहाँको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र खर्चको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूमा नियमसंगत खर्च नहुने र प्रमाण नपुर्याई भुक्तानी दिने प्रवृत्तिका कारण मधेस प्रदेश बेरुजुको सूचीमा सबैभन्दा माथि परेको महालेखाको निष्कर्ष छ ।
अन्य प्रदेशहरूको अवस्थालाई हेर्दा कोशी प्रदेश १ दशमलव १२ प्रतिशत बेरुजुसहित बागमतीपछिको दोस्रो अनुशासित प्रदेश बनेको छ । त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशमा १ दशमलव २७ प्रतिशत, गण्डकीमा १ दशमलव ४४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ दशमलव ५३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशको अवस्था पनि औसतभन्दा कमजोर रहँदै २ दशमलव ०८ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ ।
समग्रमा, बागमती बाहेकका अन्य प्रदेशहरूमा बढ्दो बेरुजुले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रदेश सरकारहरूको वित्तीय जवाफदेहितामाथि दबाब बढाएको देखिएको छ ।
