३ जेठ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रचलित कानुनको धज्जी उडाउँदै नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिना नै विभिन्न ३५ वटा निकायमा अर्बौँ रुपैयाँको सेयर लगानी गरेको खुलासा भएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार प्राधिकरणले ५६ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको ठुलो रकम आफ्ना सहायक (सब्सिडरी), एसोसिएट र अन्य कम्पनीहरूमा लगानी गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ५ ९क० मा स्पष्ट रूपमा सेयर लगानी गर्दा नेपाल सरकारको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए तापनि प्राधिकरणले उक्त प्रक्रियालाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।
वित्तीय अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन औँल्याउँदै महालेखाले प्राधिकरणको यो कदमलाई कानुनविपरीतको कार्यका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशका दुईवटा मन्त्रालयबाट समेत सरकारको स्वीकृति नलिई ३८ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले यसरी मनोमानी ढंगले अर्बौँको पुँजी परिचालन गर्दा राज्यको नियामक निकायको भूमिका र कानुनी प्रक्रियालाई समेत चुनौती दिएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।
पछिल्लो समय प्राधिकरणभित्र देखिएको यो आर्थिक बेथिति सेयर लगानीमा मात्र सीमित छैन । प्रतिवेदनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायतका कर्मचारीहरूलाई एकभन्दा बढी सहायक कम्पनीहरूमा सञ्चालकका रूपमा नियुक्ति गर्दा समेत सरकारको अनुमति नलिएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।
कानुनी मापदण्डविपरीत एउटै व्यक्तिलाई धेरै ठाउँमा सञ्चालकको जिम्मेवारी दिनु र त्यसका लागि आवश्यक सरकारी स्वीकृति प्राप्त नगर्नुले प्राधिकरणको प्रशासनिक र वित्तीय पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
