३ जेठ, काठमाडौं । प्रस्तावित अध्यागमन विधेयक २०८३ मार्फत नेपालमा विदेशी नागरिकहरूको गतिविधि निगरानी र भिसा व्यवस्थापनमा व्यापक फेरबदलको तयारी गरिएको छ ।
नयाँ विधेयकमा विदेशीहरूको सूक्ष्म अनुगमनका लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को संयोजकत्वमा एक अधिकारसम्पन्न ‘अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस समितिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिल्ला प्रमुखका साथै पर्यटन र श्रम कार्यालयका प्रतिनिधिहरू समेत रहनेछन्, जसले जिल्लाभित्र रहेका विदेशीहरूको गतिविधिमाथि कडा निगरानी राख्नेछन् ।
सुरक्षा र प्रविधिको पाटोलाई बलियो बनाउन विधेयकले अध्यागमन विभागका महानिर्देशक वा तोकिएका कर्मचारीलाई विदेशीका राहदानी मात्र नभई उनीहरूले प्रयोग गर्ने ‘विद्युतीय सामग्री’ (डिजिटल डिभाइ) र त्यसमा रहेका डाटा समेत जाँच गर्ने वा नियन्त्रणमा लिन सक्ने विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ ।
यसअघिको २०४९ को ऐनमा लिखित कागजात मात्र कब्जा गर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब प्रविधिजन्य उपकरणहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइएको हो । साथै, नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशीले आफ्नो बसोबासको स्थान र सम्पर्क विवरण अनिवार्य दर्ता गराउनुपर्ने र विदेशीलाई आश्रय दिने होटल, अस्पताल वा विश्वविद्यालयले पनि उनीहरूको विवरण अध्यागमनको प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने नियम प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले भिसा प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित बनाउँदै कूटनीतिक, पर्यटक, अध्ययन, कार्य, प्रेस, मेडिकल र खेलकुद लगायतका विभिन्न विधालाई स्पष्ट रूपमा किटान गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि १० वर्षसम्म निःशुल्क भिसाको सुविधा दिने सकारात्मक व्यवस्थासँगै, नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएका व्यक्तिलाई ल्याउने वायुसेवा कम्पनीले आफ्नै खर्चमा फिर्ता लैजानुपर्ने कठोर दायित्व पनि तोकिएको छ ।
त्यस्तै, महामारी, कर्फ्यू वा दुर्घटना जस्ता काबु बाहिरको परिस्थितिमा भिसा दस्तुर छुट दिन सकिने मानवीय पक्षलाई पनि विधेयकले समेटेको छ । नेपाली नागरिकको हकमा भने अदालतको आदेश वा राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा देखिएको खण्डमा विदेश प्रस्थानमा रोक लगाउन सकिने स्पष्ट आधारहरू विधेयकमा उल्लेख गरिएका छन् ।
