३ जेठ, काठमाडौं । रुस–युक्रेन युद्धको भुमरीमा फसेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा र उद्धारका लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिक सक्रियता बढाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार युक्रेनमा युद्धबन्दीका रूपमा रहेका ११ जना नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन उच्चस्तरीय पहल सुरु गरिएको छ, जसमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आफ्ना युक्रेनी समकक्षीसँग सिधा टेलिफोन वार्ता गरी सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ । सरकारले जोखिम कम गर्न युक्रेन यात्रामा पूर्ण बन्देज लगाउनुका साथै त्यहाँ रहेका अन्य नेपालीलाई समेत तत्काल फर्कन आग्रह गरेको छ ।
रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीहरूको अवस्था भने अझै भयावह र अनिश्चित देखिएको छ। आधिकारिक तथ्याङ्कको अभाव रहे पनि विभिन्न स्रोतहरूका अनुसार युद्धका क्रममा करिब २०० नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने १५० भन्दा बढी अझै बेपत्ता छन् । कन्सुलर विभागमा प्राप्त निवेदनका आधारमा पाँच सयभन्दा बढी नेपाली रुसी सेनामा कार्यरत रहेको अनुमान गरिए पनि मन्त्रालयसँग यसको ठोस विवरण छैन ।
मारिएका केही परिवारले रुसी सरकारबाट क्षतिपूर्ति पाए पनि बेपत्ता भएकाहरूको खोजीका लागि रुसले हालसम्म कुनै स्पष्ट जानकारी नदिएका कारण पीडित परिवारहरू गहिरो चिन्तामा छन् ।
यस संवेदनशील विषयमा नेपालको प्रशासनिक र नीतिगत कमजोरी पनि सतहमा आएको छ। एजेन्टहरूलाई लाखौँ बुझाएर अवैध मार्गबाट रुस पुग्ने युवाहरूलाई भाषा र सैन्य तालिमको अभावमै युद्धको अग्रपंक्तिमा ‘ढाल’ का रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको खुलासा भएको छ। सुरुमा श्रम स्वीकृति रोकेको सरकारले बीचमा पुनः खुला गरिदिँदा थप युवाहरू युद्धको चपेटामा परेका थिए ।
राष्ट्रसंघमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा लिएको अडानका कारण रुससँगको कूटनीतिक संवादमा केही जटिलता देखिए पनि सरकारले नेपालीको जीवन रक्षाका लागि दुवै मुलुकका अधिकारीहरूसँग निरन्तर संवाद जारी राखेको छ ।
