४ जेठ, काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्द्वारा प्रधानन्यायाधीश पदका लागि गरिएको सिफारिस विरुद्धको रिट दर्ता गरी पेसी तोक्न कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दिएको आदेशप्रति सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसद्मा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै रास्वपाका सांसदहरूले न्यायिक सर्वोच्चता र आचरणको प्रश्न उठाउँदै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको कदमको तीव्र आलोचना गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकापछि अब न्यायालयको आन्तरिक विवाद पनि संसद्मा प्रवेश गरेको छ ।
रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ (स्वार्थको द्वन्द्व) का आधारमा उक्त आदेश जारी गरेको आरोप लगाए ।
आफू स्वयम् प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम वा आकाङ्क्षी रहेको अवस्थामा अर्को व्यक्तिको सिफारिस विरुद्ध परेको र प्रशासनले दरपीठ गरिसकेको रिटलाई जबर्जस्ती दर्ता गर्न आदेश दिनु न्यायिक मर्यादाविपरीत भएको सांसद न्यौपानेको तर्क थियो । उनले व्यक्तिगत वा पदीय स्वार्थ बाझिने यस्ता संवेदनशील विषयमा न्यायाधीशहरू नै विवादमा तानिनु विडम्बनापूर्ण भएको जिकिर गरे ।
त्यसैगरी, रास्वपाकै अर्की सांसद समीक्षा बास्कोटाले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आफ्नो मूल जिम्मेवारी न्याय सम्पादनभन्दा बाहिरका अन्य प्रशासनिक र प्राविधिक विषयमा बढी चासो देखाएको भन्दै प्रश्न उठाइन् । ‘अदालत प्रशासनले कानुनसम्मत ढङ्गले दरपीठ गरिसकेका रिटहरूलाई राजनीतिक वा अन्य दबाबका आधारमा दर्ता गर्न आदेश दिनु कत्तिको न्यायोचित र विधिको शासन अनुकूल हुन्छ?’
सांसद बास्कोटाले प्रश्न गरिन् । न्यायालय जस्तो पवित्र संस्थाभित्रै नेतृत्व तहबाटै हुने यस्ता गतिविधिले विधिको शासन कमजोर बनाउने भन्दै रास्वपा सांसदहरूले संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
