४ जेठ, काठमाडौँ । सरकारले हालै गाभिएका (समायोजित) मन्त्रालयहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) लाई व्यवस्थित बनाउन एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।
सरकारले गत वैशाख ३० गते नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित गरी साविकका २२ मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ मा झारेपछि सिर्जित प्रशासनिक जटिलता सुल्झाउन यो कदम चालिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार नवगठित कार्यदलमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना सदस्य रहेका छन् ।
कार्यदललाई मार्गदर्शक सिद्धान्त तयार पार्न ५ दिनको समयसीमा तोकिए पनि यसले एक(दुई दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी तीव्र गतिमा गृहकार्य अघि बढाएको छ । यस प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयहरूले आफ्नो आन्तरिक ओएनएमको कामलाई अन्तिम रूप दिनेछन् ।
मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या कटौती भएसँगै ती निकायमा कार्यरत विशिष्ट श्रेणीका सचिवदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्मको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे निजामती वृत्तमा अन्योल देखिएको छ ।
‘कार्की नेतृत्वको कार्यदलले तयार पार्ने मापदण्डकै आधारमा अब कुन मन्त्रालयमा कति महाशाखा, कति शाखा, देशभर कति मातहतका कार्यालय र कुन तहका कति कर्मचारी राख्ने भन्ने प्राविधिक निक्र्योल हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले स्पष्ट पारे । कार्यदलले कर्मचारीको दरबन्दी र संरचना मात्र नभई गाभिएका मन्त्रालयका भौतिक भवनहरू कसरी उपयोग गर्ने भन्नेबारे पनि स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नेछ ।
नयाँ प्रशासनिक व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा लागू नहुँदासम्मका लागि भने व्यावहारिक सहजता हेरी संक्रमणकालीन व्यवस्था मिलाइएको छ । जसअनुसार हाललाई जुन–जुन मन्त्रालय एकआपसमा गाभिएका छन्, ती गाभिएका साविकका मन्त्रालयको कार्यभार र जिम्मेवारी सम्बन्धित सचिवहरूले नै हेर्ने गरी कार्यविभाजन गरिएको छ ।
यस कार्यदलको प्रतिवेदन स्वीकृत भएसँगै प्रशासनिक खर्च कटौती र चुस्त सरकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्यले ठोस आकार लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
