५ जेठ, वीरगञ्ज । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई बिना हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने र आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। कानुनको पालना गराउने र विधिको शासन कायम राख्ने मुख्य जिम्मेवारी राज्यकै हो । तर, पर्साको स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले प्रदर्शन गरेको एउटा विरोधाभासपूर्ण कार्यशैलीले राज्य आफैँले कसरी कानुन र नागरिकको मौलिक हकको खिल्ली उडाउँछ भन्ने कुराको लज्जास्पद उदाहरण वीरगञ्जमा छताछुल्ल पारेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सिडिओ) ले एकातर्फ सर्तसहित शान्तिपूर्ण कार्यक्रम र पूजाआजा गर्न औपचारिक अनुमति पत्र दिने, तर त्यही राज्यको अर्को युनिट ९प्रहरी० ले भने कार्यक्रम हुनुभन्दा एक दिन अगावै राति होटलमा बास बस्न लागेको समयमा पक्राउ गर्ने अनौठो र ‘नौटंकी’ दृश्य वीरगञ्जमा देखिएको छ।
‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल’ का संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई सोमबार राति प्रहरीले वीरगञ्जस्थित ‘होटल सिद्धार्थ दियालो’ को बासस्थानबाटै नियन्त्रणमा लिएपछि राज्यको सुरक्षा संयन्त्र र सरकारी निर्णयको परिपक्वतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
अनुमतिको मसी सुक्न नपाउँदै छापामार शैलीमा पक्राउ
रोचक र अच्चमको कुरा के छ भने, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित चलानी नम्बर ५६९९ को आधिकारिक पत्रमा प्रसाईं नेतृत्वको महाअभियानलाई जेठ ५ गते गहवामाई मन्दिरमा जुलुस रहित पूजाआजा गर्न र घण्टाघरको साटो नारायणी रङ्गशालामा कोणसभा गर्न स्पष्ट अनुमति दिइएको थियो। प्रशासनले वीरगञ्जको ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक विस्तारलाई मध्यनजर गर्दै स्थान परिवर्तन गरी कार्यक्रमको अनुमति स्वीकृत गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
जिल्ला प्रशासनको चलानी नं. ५६९९ को पत्रमा भनिएको छ, “गहवामाई मन्दिरमा पुजा र घण्टाघर क्षेत्रमा कोणसभा कार्यक्रमका लागि शान्ति सुरक्षा माग भएकोमा हाल वीरगञ्ज बजारको ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सडक विस्तारलाई मध्यनजर गरी उक्त कार्यक्रम नारायणी रंगशाला, वीरगञ्जमा गर्ने गरी स्वीकृति दिने तथा गहवामाई पुजा कार्यक्रम जुलुस रहित गर्ने गरी स्वीकृति दिने भनी निर्णय भएकोले सोही बमोजिम गर्नु गराउनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ ।”
एकहातले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन नेपाली सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान गरी चारवटै सुरक्षा निकायलाई बोधार्थ दिएर सिडिओ कार्यालयले पत्र काट्ने, तर अर्को हातले त्यही पत्रको मसी सुक्न नपाउँदै राति नै प्रहरी पठाएर होटलबाटै समात्ने राज्यको यो दोहोरो चरित्र कति न्यायसङ्गत छरु एउटै राज्यका दुई अङ्ग- नीति र अनुमति दिने जिल्ला प्रशासन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी प्रशासनबीच देखिएको यो तालमेलको चरम अभावले विधिको शासनलाई गिज्याइरहेको छ।
कुन कानुन समातेर मौलिक हकमाथि प्रहार ?
तय गरिएको कार्यतालिका अनुसार प्रसाईंले मंगलबार (आज) विहान १०:३० बजे वीरगञ्जको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गहवामाई मन्दिरमा विशेष पूजापाठ र दर्शन गर्ने तयारी थियो। तर, राति नै प्रहरीले होटल घेरेर नियन्त्रणमा लिएपछि उक्त पूर्व(निर्धारित कार्यक्रम पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ ।
प्रहरीले प्रसाईंलाई पक्राउ पुर्जी थमाए पनि सुरुमा कुन विशिष्ट मुद्दा वा कानुन अन्तर्गत नियन्त्रणमा लिइएको हो भन्नेबारे स्पष्ट खुलाउन चाहेको थिएन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) हरिबहादुर बस्नेतले आज विहान मात्र फोन सम्पर्कमा आउँदै प्रसाईंलाई सामान्य सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा राखिएको जानकारी दिएका छन् । सामान्य सोधपुछका लागि राज्यको अनुमति पाएर होटलमा शान्तिपूर्वक सुत्न लागेको नागरिकलाई मध्यराति समात्नु कुन कानुनमा लेखिएको छ ? यो सर्वसाधारणका लागि गम्भीर बहश र नागरिक स्वतन्त्रता हननको विषय बनेको छ ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका प्रसाईं पक्राउ परेपछि उनका समर्थकहरू आक्रोशित बनेका छन्। राज्यको यस कदमलाई राजनीतिक प्रतिशोधु र कायरतापूर्ण नौटंकीु भन्दै होटल परिसर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय आसपास जम्मा भएका समर्थकहरूले चर्को नाराबाजी गरेका छन्।
प्रशासनले नै अनुमति दिने र प्रहरीले नै विना कसुर पूर्व(सन्ध्यामा समात्ने यो कदम सुनियोजित हो वा सुरक्षा निकायको आन्तरिक लाचारी, त्यो त खुल्दै जालास तर यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत नेपालको कानुनी राज्य र मानव अधिकारको अवस्थालाई निकै कमजोर र हास्यास्पद रूपमा चित्रण गरिदिएको छ । सम्भावित तनावलाई मध्यनजर गर्दै अहिले वीरगञ्जको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा पारिएको छ ।
