५ जेठ, काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जनआन्दोलन (जेनजी आन्दोलन) को राँकोले देशको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति कार्यालयको आर्थिक अभिलेख समेत खरानी बनाइदिएको सनसनीपूर्ण तथ्य बाहिरिएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा महत्त्वपूर्ण कागजात र स्रेस्ताहरू जलेर नष्ट भएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष राष्ट्रपति कार्यालयको समेत लेखा परीक्षण गर्न सकेन । कार्यालयका अनुसार कागजात पेस हुन नसक्दा विनियोजन, राजस्व र धरौटीतर्फ गरी कुल १६ करोड २९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको हिसाबकिताब बिनापरीक्षण अलपत्र परेको हो ।
महालेखा परीक्षक तोयम रायाका अनुसार आन्दोलनको प्रत्यक्ष असर देशको समग्र आर्थिक पारदर्शितामा परेको छ । देशभरका कुल १ सय ७९ वटा सरकारी कार्यालयका कागजातहरू आगजनीमा परेपछि १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको ठूलो रकमको लेखा परीक्षण पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ ।
९४ खर्बको अडिटमा ७ खर्ब ५५ अर्बको बेरुजु
चुनौतीपूर्ण परिस्थितिका बीच महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तह र सङ्गठित संस्थाहरू समेत गरी कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले देशको आर्थिक अनुशासनहीनताको डरलाग्दो चित्र देखाएको छ, जसअनुसार कुल बेरुजुको आकार बढेर ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
यस वर्ष मात्रै सङ्घीय निकायतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड र प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । समिति र अन्य संस्थाहरूमा पनि १० अर्ब ३२ करोडको बेरुजु देखिएको छ ।
१४ अर्ब असुलीले दियो थोरै राहत
मलिनो आर्थिक सूचकका बीच महालेखा परीक्षक रायाले एक वर्षको अवधिमा १४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रकम असुलउपर भएको जानकारी दिएका छन् । राज्यको ढुकुटीको दुरूपयोग भइरहेको र सरकारी कार्यालयहरू आफैँ अभिलेख सुरक्षित राख्न असफल भइरहेका बेला यो असुली दरलाई महालेखाले उत्साहजनक भनेको छ ।
तर, आन्दोलनको बहानामा अर्बौँको सरकारी हिसाबकिताब गायब पारिनुले सुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्वमाथि भने गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
