११ जेठ, सर्लाही । मधेस प्रदेशकी उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरले मधेसको विकास र सामाजिक रूपान्तरणका लागि घातक सिद्ध भएका दाइजो प्रथा र बालविवाहविरुद्ध आफू निरन्तर लडिरहने दृढता व्यक्त गरेकी छिन् । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाद्वारा आयोजित ‘बालविवाह एवं दाइजो प्रथा उन्मूलन’ सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपसभामुख ठाकुरले यी कुप्रथाहरू मधेसबाट मात्र नभई समग्र देशबाटै जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
छोरीलाई बोझ मान्ने पुरातनवादी सोच र लैङ्गिक विभेदकै कारण समाजमा बालविवाह जस्ता अपराध संस्थागत भइरहेको भन्दै उनले अब मधेसले छोरीलाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्नेमा जोड दिइन् । “छोरी जन्मने बित्तिकै घरमा बोझ भित्रिएको भन्दै दुःख मान्ने र रुने संस्कार बदल्नुपर्छ,” उपसभामुख ठाकुरले भनिन्, “माता सीताको जन्मभूमि मधेसमा छोरी जन्मनु त हाम्रा लागि सौभाग्य र गर्वको कुरा हो।” बालविवाह र दाइजोका कारण कलिलै उमेरमा सिन्दूर पोतिएका छोरीहरूको जीवन बर्बाद हुनुका साथै कालान्तरमा परिवार नै विखण्डनतर्फ गइरहेकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
पछिल्लो समय किशोरकिशोरीहरू घर छोडेर भाग्ने (प्रेम विवाह गर्ने) प्रवृत्ति बढेकोतर्फ सङ्केत गर्दै उनले अभिभावकको मार्गनिर्देशन र सरसल्लाहलाई गलत नबुझ्न र आवेगमा आएर विद्रोह नगर्न सुझाव समेत दिइन् ।
कार्यक्रममा सर्लाही क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित सङ्घीय सांसद नीतिमा कार्की भण्डारीले दाइजो र बालविवाहको चक्र लामो समयदेखि मधेसमा एउटा महारोगका रूपमा जकडिएर बसेको बताइन् । “यस्ता कुरीति र कुसंस्कारलाई कानुनले मात्र होइन, शिक्षाको उज्यालो ज्योतिले मात्र पूर्ण रूपमा सजिलै पखाल्न सक्छ,” सांसद कार्कीले भनिन् । उनले आफ्ना छोरीहरूलाई कम्तीमा पनि उच्च शिक्षासम्म पढाउन र उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई आग्रह गरिन् ।
मधेस प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको बाक्लो सहभागिता रहेको उक्त समारोहमा समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने उदाहरणीय बुबाहरू, सासू-ससुरा र दम्पतीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो । छोरीलाई १२ कक्षा पढाएर २० वर्ष पार गरेपछि मात्रै विवाह गरिदिने अभिभावक, विवाहपछि आफ्नी बुहारीलाई स्नातक (बैचलर) सम्म पढाउने प्रेरणादायी अभिभावक र समाजको आँखा छलेर हुने तडकभडक र दाइजो विना नै आदर्श विवाह गर्ने नवजोडीहरूलाई दोसल्ला र सम्मान पत्रद्वारा सम्मानित गरिएको थियो ।
मधेसका अन्य स्थानीय तहका लागि चन्द्रनगर गाउँपालिकाले शिक्षा र महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा चालेको कदम अनुकरणीय देखिएको छ । गाउँपालिकाले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न र छोरीहरूको उमेर परिपक्व बनाउन एउटा फरक र आकर्षक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
जसअनुसार २० वर्ष उमेर पार गरी कानुनसम्मत विवाह गर्ने छोरीहरूलाई गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू स्वयं विवाह मण्डपमै पुगेर नगद ५० हजार रुपैयाँसहित विशेष सम्मान गर्ने गरेका छन् । यति मात्र नभई, छोरीहरूलाई विद्यालय छाड्न (ड्रपआउट हुन) बाट रोक्न र उच्च शिक्षा हासिल गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कक्षा १२ सम्म पढ्ने प्रत्येक छोरीलाई गाउँपालिकाले एकमुष्ट ११ हजार रुपैयाँ शैक्षिक प्रोत्साहन भत्ता समेत प्रदान गर्दै आएको छ । स्थानीय सरकारको यस्तो व्यावहारिक र आर्थिक प्रोत्साहनले मधेसमा छोरीप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण बदल्न ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
