११ जेठ, काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्माको सिफारिस र नियुक्तिको कानुनी वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएका रिटहरू दरपीठ (दर्ता अस्वीकार) गर्ने प्रशासनिक निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासमा उक्त दरपीठ आदेश ‘बेरितको’ भएको जिकिर गरिएका निवेदनहरूमाथि बहस जारी रहेको हो । यस इजलासले निवेदकहरूको बहस सुनेपछि रिट दर्ता गर्न आदेश दिने वा प्रशासनको दरपीठ निर्णयलाई नै सदर गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम टुङ्गो लगाउनेछ ।
यसअघि गत वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध परेका तीनवटा भिन्न(भिन्न रिटहरूलाई प्रशासनिक तबरबाट दरपीठ गरिदिने आदेश गरेका थिए ।
उक्त निर्णय चित्त नबुझेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र प्रेमराज सिलवालले दरपीठविरुद्ध इजलासमै सुनुवाइको माग गर्दै पुनः निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले ती निवेदनहरूलाई करिब एक सातासम्म ुहोल्डु मा राखेर डा. शर्माको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति र शपथ ग्रहण सकिएपछि मात्र इजलास समक्ष पेस गरेको निवेदकहरूको दाबी छ ।
प्रशासनिक चुनौती र कानुनी विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा डा.शर्मा भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भई पदभार समेत सम्हालिसकेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिस प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै रिट निवेदकहरूले आजै सुनुवाइ सकिएर अदालतबाट एउटा स्पष्ट आदेश आउने अपेक्षा गरेका छन् । यो आदेशले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिलाई लिएर सिर्जना भएको कानुनी र संवैधानिक बहसलाई कुन दिशा दिने भन्ने कुराको निर्धारण गर्नेछ ।
