संसदीय समितिमा बेरुजुको विषयमा चर्को बहस, सांसदहरू रुष्ट

११ जेठ, काठमाडौं । मुलुकमा बर्सेनि थपिँदै गएको अर्बौँ रुपैयाँको बेरुजु र वित्तीय अनुशासनहीनतालाई लिएर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सरकारमाथि कडा प्रहार गरेका छन् ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले राज्यको ढुकुटी मनपरी ढंगले चलाउने र पछि कागजात मिलाएर बेरुजु फर्स्यौट गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत भ्रष्टाचारकै एउटा रूप भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । तर, घेराबन्दीमा परेका गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले भने विगतको भदौ २३–२४ गतेको आकस्मिक घटनाका कारण मन्त्रालयको बेरुजु व्यवस्थापन नराम्ररी प्रभावित भएको भन्दै बचाउ गर्नुभयो ।

उक्त घटनामा गृह मातहतका ३६ वटा कार्यालयका महत्त्वपूर्ण स्रेस्ता (अभिलेखहरू) जलेर नष्ट भएकाले लेखापरीक्षण र फर्स्यौट कार्यमा ढिलाइ भएको उहाँको तर्क थियो।

लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले गृहसचिवको यो प्रष्टीकरणप्रति पूर्ण असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारीतन्त्रको उदासीनतामाथि प्रश्न उठाए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले राज्यको पैसा जथाभावी प्रयोग गर्ने परिपाटी संघदेखि स्थानीय तहसम्म सरुवा रोगजस्तै फैलिएको उल्लेख गर्दै यसलाई रोक्न कडा नीतिगत कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

यस्ता विरोधाभासपूर्ण अभ्यासले देशको वित्तीय प्रणालीमै गम्भीर धक्का पुग्ने उहाँको चेतावनी थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले अर्बौँको बेरुजु देखिनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई ‘संगठित र संस्थागत भ्रष्टाचार’ को रूप हुनसक्ने भन्दै बेरुजु बढाउने कर्मचारीहरू नै उल्टै पुरस्कृत भइरहेको विकृतिप्रति कडा व्यङ्ग्य गर्नुभयो ।

संसदीय सुनुवाइ र बहसकै क्रममा रास्वपाका अर्का सांसद गोविन्द पन्थीले बेरुजु फर्स्यौटमा ढिलाइ गर्नेहरूलाई तह लगाउन नयाँ र आक्रामक उपाय अघि सार्नुभयो । उहाँले तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि बेरुजु फर्स्यौट नगर्ने व्यक्ति वा जिम्मेवार अधिकारीहरूको विवरण सार्वजनिक सूचना पाटीमा टाँसेर उनीहरूलाई तत्काल कालोसूचीमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो ।

कतिपय बेरुजु नीतिगत अस्पष्टता र विगतको शासन प्रणालीको कमजोरीका कारण सृजना भएको स्वीकार गरिए पनि अर्बौँको दायित्वलाई प्रशासनिक दाउपेचका आधारमा मात्रै अल्झाइराख्न नमिल्नेमा अधिकांश सांसदहरूको एकमत देखियो ।

चौतर्फी आलोचनाका बीच गृहसचिव श्रेष्ठले मन्त्रालयले बेरुजु फर्स्यौटलाई तीव्र बनाउन पाँचबुँदे विशेष कार्ययोजना अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जलेर नष्ट भएका स्रेस्ताहरूको विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग पुनः लगत भिडान गरेर नयाँ अभिलेख बनाउने काम सुरु भइसकेको छ । नियमित गर्न मिल्ने बेरुजुहरूलाई तत्कालै टुङ्ग्याउने र असुलउपर गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रकृतिका बेरुजुहरूलाई कानुन बमोजिम कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाउने प्रक्रिया थालिएको छ ।

मातहतका सबै निकायलाई लक्ष्य नै तोकेर पत्राचार गरिएको दाबी गृह मन्त्रालयले गरे पनि संसद्ले भने बेरुजु बढाउने प्रशासनिक बेथितिलाई शून्यमा झार्न थप कडा कानुनी डण्डा चलाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।