१२ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित बनाउन तयार पारिएको नयाँ नियमावलीको मस्यौदामाथि विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूका तर्फबाट ३५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
गत जेठ ४ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै सभामुखले दिएको समयसीमा भित्र यी संशोधनहरू परेका हुन् । नयाँ मस्यौदाले संसद्को कार्यप्रणालीमा केही महत्त्वपूर्ण फेरबदल गर्न खोजे पनि विपक्षी दलहरूले भने यसमा रहेका मुख्य तीनवटा व्यवस्थाप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ बहस छेडिदिएका छन् ।
विपक्षी दलहरूको मुख्य आपत्ति संसदीय समितिमा मन्त्रीहरूको उपस्थितिलाई खुकुलो बनाउन लागिएको प्रावधानप्रति रहेको छ। साविकको नियमावली २०७९ ले विधेयकबाहेकका अन्य कार्यसूचीमा हुने छलफलमा पनि मन्त्रीको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरेकोमा, नयाँ मस्यौदाको नियम १७८ मा ‘आवश्यकताअनुसार मात्रै मन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ। यसले गर्दा मन्त्रीको अनुपस्थितिमै पनि समितिका बैठकहरू बस्न सक्ने बाटो खुल्नेछ, जसलाई विपक्षीहरूले सरकार संसद् र संसदीय समितिप्रति उत्तरदायी हुनबाट उम्किन खोजेको रूपमा अर्थ्याएका छन्।
यसैगरी, मस्यौदामा पहिलोपटक थपिएको नियम २५९ को व्यवस्थाप्रति पनि विपक्षी खेमा उत्तिकै रुष्ट बनेको छ । उक्त नियमले यो नियमावलीलाई प्रचलित अन्य कानुनभन्दा माथि राख्दै ‘विशेष कानुन’ का रूपमा लागु हुने र यो प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको ‘विशेषाधिकार’ का रूपमा रहने उल्लेख गरेको छ । सांसदहरूका लागि यसरी अलग्गै विशेषाधिकार निर्माण गर्न खोजिनु कानुनी राज्यको सिद्धान्त विपरीत हुने तर्क विपक्षीहरूको छ ।
यसका साथै संविधान संशोधनको कार्यविधिलाई लिएर थपिएको नियम १४० को उपनियम ११ मा पनि तीव्र विवाद देखिएको छ। जसमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरे तापनि दुवै सदनको तत्काल कायम कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ मत पुगेको खण्डमा सभामुखले प्रमाणित गरी सिधै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्ने र संविधानको मूल भावनासँग नबाझिने गरी संशोधन हुनुपर्ने भन्दै यस व्यवस्थालाई फिर्ता लिन विपक्षी सांसदहरूले संशोधन मार्फत दबाब दिएका छन् ।
