१२ जेठ, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गर्दै विपक्षी दलहरूले निरन्तर अवरोध गरिरहे तापनि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनको कारबाहीलाई जबर्जस्ती अगाडि बढाउनुभएको छ ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितका विपक्षी सांसदहरूले वेल घेराउ र नाराबाजी गरिरहेकै अवस्थामा सभामुखले कार्यसूचीमा रहेका सरकारी बिजनेसलाई अघि बढाउनुभएको हो । संसद्मा विपक्षी बेन्चका सांसदहरू आसनबाट उठेर विरोधका स्वरहरू घन्काइरहँदा सभामुख अर्यालले सो विरोधको बेवास्ता गर्दै सदनलाई अघि बढाउने रणनीति लिनुभएको देखिन्छ ।
संसद् भित्र चरम तनाव र होहल्ला भइरहेकै बीच सभामुख अर्यालले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री गनेस पौडेललाई आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ‘पर्यटन विधेयक २०८२’ संसद्मा पेस गर्न अनुमति दिनुभयो । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफैँ सदनमा उपस्थित नभएसम्म र नियमावली अनुसार सांसदहरूसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु नभएसम्म संसद्को कुनै पनि औपचारिक कारबाही अगाडि नबढाउन जोडदार माग गरिरहेका थिए ।
तर, विपक्षीको उक्त माग र अडानलाई पन्छाउँदै सभामुखले मन्त्री पौडेललाई रोस्टममा बोलाएर विधेयक पेस गर्न लगाएपछि विपक्षी दलहरू थप आक्रोशित बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्दै संसद्मा नाराबाजी गरिरहेको विपक्षी मोर्चाले सभामुखको यस कदमलाई संसदीय मूल्य-मान्यता र लोकतान्त्रिक पद्धतिको विरुद्धमा रहेको भन्दै कडा आलोचना गरेको छ । कार्यपालिका प्रमुख सदनप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा उल्टै सभामुखले विपक्षीको आवाजलाई दबाएर सरकारलाई मात्रै सहज हुने गरी सदन चलाएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।
विपक्षीको चर्को विरोधका बाबजुद विधेयक पेस गरिएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको राजनीतिक दूरी अझ बढ्ने र आगामी संसद् बैठकहरू थप मुठभेडतर्फ धकेलिने संकेत देखिएको छ ।
