१५ जेठ,वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्ण ले शुक्रबार मधेश प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
सरकारले कृषि, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पर्यटन र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको छ। ‘मेड इन मधेश’ र ‘आफ्नै प्रदेश, आफ्नै रोजगारी’ अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्दै कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा धान, गहुँ, मकै, तेलहन र दलहन बालीको बीउमा आत्मनिर्भर बन्न ‘बीज प्रवर्द्धन परियोजना’ सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। साथै मखान खेती, माछापालन, सौर्य सिँचाइ, कृषि बीमा, चिस्यान केन्द्र तथा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रदेश सरकारले कम्तीमा एक हजार जनालाई रोजगारी दिने उद्योगीलाई ‘रोजगारदाता सम्मान’ प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रदेशस्तरीय ‘एकद्वार उद्योग तथा लगानी सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्दै ‘मधेश स्टार्टअप फन्ड’ मार्फत युवालाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराइने जनाइएको छ।
फ्रीलान्सिङ, आउटसोर्सिङ तथा डिजिटल सीप विकासलाई जोड दिँदै एक लाख नयाँ डिजिटल उद्यमी तयार गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले अघि सारेको छ।
शिक्षातर्फ सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल बोर्ड, स्टिममा आधारित तालिम तथा विद्यालय नर्स कार्यक्रम विस्तार गरिने भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा मातृ–शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य उपचार कक्ष, नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र तथा विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना गरिने नीति समेटिएको छ।
महिला, दलित, युवा तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणका लागि स्वरोजगार, सीप विकास र सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने सरकारको घोषणा छ।
पूर्वाधार विकासअन्तर्गत प्रदेश गौरवका आयोजना, सडक स्तरोन्नति, पुल निर्माण, सुरक्षित आवास, सिँचाइ तथा खानेपानी योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। जनकपुरधाममा प्रदेश सरकारका स्थायी संरचना निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने नीति पनि कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि जनकपुरधाम, सिम्रौनगढ र गढीमाईलगायत धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने, ‘मधेश ट्रेल’ पदमार्ग निर्माण गर्ने तथा जानकी मन्दिर लाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सुशासनतर्फ ‘पेपरलेस, लाइनरहित र अनुहाररहित’ सेवा प्रणाली लागू गर्दै ‘नमस्ते मधेश एप’ र ‘हेल्लो सिएम’ पोर्टल सञ्चालन गरिने भएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाइने तथा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्दै परिणाममुखी प्रशासन सञ्चालन गरिने सरकारको दाबी छ।
