१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वन, वातावरण र कृषि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै ठूलो धनराशि विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकास क्षेत्रका लागि ४६ अर्ब ९२ करोड र वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको घोषणा गरेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषि र प्रकृतिको संरक्षण गर्ने वन क्षेत्रको समन्वयात्मक विकासका लागि सरकारले यसपटकको बजेटमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।
वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले जडीबुटी तथा गैर-काष्ठ पैदावारको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न समर्थन मूल्य तोक्ने नीति लिएको छ । यसका साथै, जडीबुटीको व्यावसायिक प्रयोग र बजार विस्तारका लागि कर्णाली प्रदेशमा विशेष जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने घोषणाले यस क्षेत्रका कृषक र व्यवसायीहरूलाई थप प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण र वनजन्य स्रोतको दिगो उपयोगमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सरकारको यो नीतिगत निर्णयले ग्रामीण भेगको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने विश्वास लिइएको छ ।
