८ साउन, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नियमावलीका प्रावधानविरुद्ध आन्दोलनरत शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) व्यवसायी र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलबीच भएको वार्ता कुनै निष्कर्षमा नपुगी टुंगिएको छ ।
बिहीबार मन्त्रालयमा भएको छलफल सकारात्मक नभएपछि आन्दोलनरत व्यवसायीहरूले आफ्ना विरोधका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाएर लैजाने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) का उपाध्यक्ष बासुदेव दाहालका अनुसार मन्त्री पोखरेल व्यवसायीका मागप्रति सकारात्मक नदेखिएकाले आन्दोलन बढाउनुको विकल्प नरहेको बताएका हुन् ।
विदेशमा अध्ययन गर्न गएका धेरै विद्यार्थीहरू बिचल्लीमा परेर फर्किएको दाबी गर्दै मन्त्री पोखरेलले त्यस्ता अवस्था रोक्नका लागि नै धरौटी रकम, स्वीकृति शुल्क र नवीकरण शुल्क बढाउने नीति ल्याइएको प्रस्ट्याएका थिए । तर, व्यवसायीहरूले दोषी कन्सल्टेन्सीमाथि कडा कारबाही गर्न चुनौती दिँदा मन्त्रीले ठोस जवाफ दिनुको सट्टा व्यवसायीहरूकै सिफारिसमा नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको भन्दै पन्छिन खोजेको आरोप लगाएका छन् । मन्त्रीले व्यवसायीबीचमै फाटो ल्याएर जिम्मेवारीबाट उम्किन खोजेको ईक्यानको दाबी छ ।
नयाँ ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा, शिक्षण तथा तयारी कक्षा नियमावली, २०८३’ का प्रावधानहरूबारे छलफल गर्न ईक्यान, फेकन, एइक्यान, जालसान, नायर, नेकालगायत आधा दर्जनभन्दा बढी व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधिहरू मन्त्रालय पुगेका थिए ।
उनीहरूले नियमावलीका अन्य विषय सकारात्मक भए पनि नयाँ संस्था दर्ताका लागि तोकिएको धरौटी र नवीकरण शुल्क व्यवहारिक नभएकाले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए । वार्ता विफल भएसँगै व्यवसायीहरूले आजै बैठक बसेर आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् ।
