८ साउन,वीरगञ्ज । तराई-मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा काटिएको वन क्षेत्रको क्षतिपूर्ति स्वरूप रोपिएका सात लाखभन्दा बढी बिरुवाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अब डिभिजन वन कार्यालय बाराले सम्हाल्ने भएको छ।
नेपाली सेनाले पाँच वर्षसम्म संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएको वृक्षारोपण क्षेत्र बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममार्फत डिभिजन वन कार्यालय बारालाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको हो। कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सुजितकुमार झा, नेपाली सेनाका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
काठमाडौं–तराई-मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि बारा जिल्लामा २८ हजार ६१९ वटा रुख कटान गरिएको थियो। त्यसबाट परेको वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार नेपाली सेनाले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा क्षतिपूर्ति स्वरूप ७ लाख ५ हजार ५ सय ५२ वटा बिरुवा रोपेको थियो।
वृक्षारोपणपछि ती बिरुवाको संरक्षण, गोडमेल, सिँचाइ, घेराबार तथा अन्य व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनाले पाँच वर्षसम्म निर्वाह गरेको थियो। निर्धारित संरक्षण अवधि पूरा भएपछि दीर्घकालीन संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि वृक्षारोपण क्षेत्र डिभिजन वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।
डिभिजन वन कार्यालय बाराले हस्तान्तरण गरिएका क्षेत्रको नियमित अनुगमन, संरक्षण तथा आवश्यक व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। बिरुवाको वृद्धि, संरक्षण र वन क्षेत्रको दिगोपन सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले राष्ट्रिय गौरवका पूर्वाधार आयोजनाले आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याए पनि त्यसबाट वातावरणमा पर्ने असर न्यूनीकरणका लागि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले यस्ता कार्यक्रमले हरियाली विस्तार, जैविक विविधता संरक्षण, माटो कटान नियन्त्रण तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा दीर्घकालीन योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई-मधेश द्रुतमार्गसँग जोडिएको यो वृक्षारोपण कार्यक्रम विकास र वातावरणीय संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
