१६ जेठ,काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयको विरोध गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गर्ने उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत भ्याट असुल्ने घोषणा गरेका थिए। घिसिङले उक्त निर्णय उपभोक्ताको हित, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य तथा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्ने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको बताएका छन्।
शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा सरकारले थप करको भार थोपरेर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्न खोजेको आरोप लगाए। उनका अनुसार नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तारसँगै खाना पकाउने, पानी तताउने लगायतका घरेलु कार्यमा विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको छ, जसलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा कर लगाउनु उचित नहुने बताए।
घिसिङले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने अधिकांश उपभोक्ता सामान्य घरपरिवार नै रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउने र दैनिक जीवनयापन थप महँगो बनाउने बताए।
उनले स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति आवश्यक रहेको बताउँदै करको व्यवस्था उल्टै विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम भएको टिप्पणी गरे। यसले विद्युतीय चुलोलगायत उपकरणको प्रयोग घटाएर उपभोक्तालाई पुनः एलपी ग्यासतर्फ आकर्षित गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
घिसिङका अनुसार यस्तो अवस्था राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको दीर्घकालीन लक्ष्यसँग मेल खाँदैन। उनले देशभित्र उत्पादित विद्युतको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न विद्युत महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
