१७ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै गृह मन्त्रालयको बजेटमा भएको उल्लेख्य गिरावटले चर्चा पाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार गृह मन्त्रालयको कुल बजेट १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको तुलनामा करिब आधा हो । बजेटमा देखिएको यो अनपेक्षित र भारी गिरावटलाई लिएर विभिन्न कोणबाट चासो र जिज्ञासाहरू उठिरहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयको बजेटमा एकैपटक आधा कटौती हुनुको मुख्य कारण भने ुसामाजिक सुरक्षा भत्ताु कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा गरिएको परिवर्तन रहेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार, सरकारले गत ३० वैशाखमा कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयबाट हटाएर महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा स्थानान्तरण गरेको छ ।
यसअघि गृह मन्त्रालयको बजेटमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको अर्बौं रुपैयाँ अब सम्बन्धित नयाँ मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भएपछि गृहको बजेट आकारमा स्वतः भारी कमी आएको हो ।
कार्यविभाजन नियमावलीको नयाँ व्यवस्थाअनुसार महिला, बालबालिका मन्त्रालयलाई नै यसको औपचारिक जिम्मेवारी दिइएकाले गृहको बजेट घटेको देखिनु प्राविधिक रूपमा स्वाभाविक भएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
