१७ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको भू–भाग लिपुलेक र लिम्पियाधुरासँग जोडिएको सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारले बेलायत (ईंग्ल्यान्ड) सरकारसँग समेत संवाद अघि बढाएको जानकारी दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा एमाले सांसद पद्मा अर्यालले लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सन्दर्भमा भारत र चीनबीच भएको नयाँ समझदारीबारे सरकारको आधिकारिक धारणा मागेकी थिइन् । सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले यो विवाद ब्रिटिश इन्डियाले भारत छाड्नुअघिको ऐतिहासिक सन्दर्भसँग जोडिएकाले बेलायत सरकार पनि यसमा सरोकारवाला रहेको र सोहीअनुसार कूटनीतिक छलफल भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री शाहले यस संवेदनशील विषयमा सरकारले भारत र चीन दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार, भारतले यस विषयमा दुवै देशका विज्ञहरूको सहभागितामा ‘टेबल टक’ (वार्ता) मार्फत समाधान खोज्ने प्रस्ताव गरेको छ । नेपालले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै कूटनीतिक पहल जारी राखेको उहाँको भनाइ छ ।
ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा आफ्नो भू–भागबारे सरकार स्पष्ट रहेको बताउँदै उहाँले बेलायतसँगको छलफलसमेतलाई जोडेर समस्याको दिगो समाधान निकाल्न सरकार प्रयत्नशील रहेको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतासँग जोडिएको यस विषयमा सरकार कूटनीतिक तवरले अगाडि बढिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। दुई देशका विज्ञहरूको संयन्त्रमार्फत वार्तामा बस्ने भारतीय प्रस्ताव र बेलायत सरकारको सरोकारलाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारले आफ्नो अडान कायम राखेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
लिपुलेक–लिम्पियाधुराको विषय केवल दुई छिमेकी मुलुकको समझदारीको मात्र नभई ऐतिहासिक सरोकारको विषय भएकाले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत यो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको उहाँको भनाइ छ ।
