१८ जेठ, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बिजुलीका उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपार्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने निर्णय कार्यान्वयन भए पनि उपभोक्तालाई मर्का पर्न नदिने गरी सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताए ।
महसुल समायोजनको विकल्प
अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने निर्णयबाट पछि हट्ने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘भ्याट लाग्छ, यसमा कुनै दुविधा छैन । तर, अन्तिम उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी महसुल समायोजन गर्न हामीले विद्युत् नियमन आयोगसँग छलफल अघि बढाएका छौँ।’
सरकारले साउन १ गते अगावै महसुल दर समायोजन वा ‘फ्रि युनिट’ को सीमा बढाएर उपभोक्तालाई राहत दिने तयारी गरिरहेको छ । ‘विद्युत्को उत्पादन बढेको अवस्थामा ५० पैसा मात्रै प्रति युनिट घटाउन सकिए पनि उपभोक्तालाई ठूलो राहत मिल्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारी स्वामित्वका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको लाभ तल्लो तहका वर्गसम्म पुर्याउन ‘फ्रि युनिट’को दायरा फराकिलो बनाउने योजना रहेको मन्त्री वाग्लेको भनाइ छ ।
ईभीमा सहुलियत र बजेटको दर्शन
यसैगरी, अर्थमन्त्रीले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को मूल्य घट्ने जानकारी पनि दिनुभयो। मध्यम वर्गको पहुँचलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले साना ईभीमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
बजेटको मुख्य दर्शनबारे प्रष्ट पार्दै मन्त्री वाग्लेले ‘इनकम ट्याक्स (आयकर) मा छुट दिएर ‘कन्जम्सन ट्याक्स (उपभोगमा आधारित कर) तिर जोड दिएको बताउनुभयो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यो ब्यालेन्स नीति आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले जथाभावी बाँड्ने होइन, दीर्घकालीन हितलाई सोचेर जिम्मेवार नीति लिएका हौँ। राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउनु आजको आवश्यकता हो।’
अतिरञ्जित कुरा पछि नलाग्न आग्रह गर्दै उहाँले अहिलेको सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन र औपचारिक दायरामा ल्याउन करका नीतिहरूमा हेरफेर गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
