काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो आन्तरिक साङ्गठनिक ढाँचा र कार्यविभाजनलाई थप व्यवस्थित बनाउन एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोगको पछिल्लो जानकारी र पार्टीको परिमार्जित साङ्गठनिक नीतिअनुसार अब रास्वपाका सङ्घीय सांसदहरूले पार्टीको केन्द्रीय तहबाहेक अन्य कुनै पनि तल्लो कमिटीको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका हुन् ।
पार्टीभित्र ‘एक व्यक्ति, एक कार्यकारी पद’ को अवधारणालाई बलियो बनाउन र शक्ति सन्तुलन मिलाउन रास्वपाले यो कठोर कदम चालेको बुझिएको छ । यस नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका सांसदहरूलाई पालिका, क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ ।
रास्वपाको यस नीतिगत निर्णयसँगै अब सङ्घीय सांसदहरूले पार्टीको तल्लो तहका समितिहरूमा कुनै पनि कार्यकारी पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैनन् । उनीहरूले केवल केन्द्रीय तहको नेतृत्व र केन्द्रीय कमिटीमा मात्र आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् ।
यो व्यवस्थाले एकातिर सङ्घीय सांसदहरूलाई संसद् र नीति निर्माणका कार्यमा बढी केन्द्रित हुन सघाउनेछ भने अर्कोतिर स्थानीय तथा प्रादेशिक तहमा पार्टीका अन्य सक्रिय कार्यकर्ताहरूलाई नेतृत्वमा आउने ढोका खोल्नेछ । दोहोरो पद र जिम्मेवारीका कारण पार्टीको आन्तरिक कामकारबाहीमा आउन सक्ने सुस्तता चिर्न यो नीति सहयोगी हुने रास्वपा वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ ।
यसैबिच, साङ्गठनिक जगलाई बलियो बनाउँदै लगेको रास्वपाले आफ्नो प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति र स्थान समेत औपचारिक रूपमा तय गरेको छ । आगामी असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा रास्वपाको पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन भव्य रूपमा सम्पन्न हुनेछ ।
पार्टी स्थापनाको छोटो समयमै राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाको यो महाधिवेशनलाई राष्ट्रिय रूपमै चासोका साथ हेरिएको छ ।
