२७ जेठ, (माडी) चितवन । चितवनको माडी–६, लक्ष्मीबासस्थित बहुउद्देश्यीय स्रोत केन्द्रको मूल ढोकामा विगत एक सातादेखि एउटा ताला झुण्डिएको छ। यो तालाले केवल एउटा भवन मात्र थुनेको छैन, दैनिक १० देखि १२ जना गरिब र विपन्न नागरिकले पाउने आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई समेत बन्धक बनाएको छ।
अचम्मको कुरा त के छ भने, स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको भनिएको यो स्वास्थ्य केन्द्र बन्द गर्ने आदेश सिंहदरबार वा माडी नगरपालिकाबाट होइन, हजारौँ माइल टाढा अमेरिकाबाट आएको हो। सार्वजनिक सम्पत्ति, राज्यको लगानी र निजी संस्थाको स्वार्थबीच कतिसम्मको जेलिएको खेल हुँदो रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त नमुना बनेको छ– माडीको एमपिआरसी विवाद।
यो कथाको सुरुवात २०७६ असार ६ गतेबाट हुन्छ, जतिबेला परिवार नियोजन सङ्घ भरतपुर, विश्व वन्यजन्तु कोष, हेल्पिङ सोसाइटी नेपाल र माडी नगरपालिकाबीच एउटा महत्वपूर्ण सम्झौता भयो। टिकाराम आचार्यले भोगचलन गर्दै आएको करिब दुई कठ्ठा क्षेत्रफलको जग्गा, त्यहाँका भवन, शौचालय र भौतिक संरचना सबै माडी नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहने गरी हस्तान्तरण गरियो।
सम्झौताको मुख्य उद्देश्य यहाँ युवा सूचना केन्द्र, कला केन्द्रको विकास तथा परिवार स्वास्थ्य केन्द्रका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने थियो। सम्झौताकै अर्को पक्षअनुसार हेल्पिङ सोसाइटी नेपालले एमपिआरसीमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि वार्षिक २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने लिखित प्रतिबद्धता थियो। तर स्रोतका अनुसार, पहिलो वर्षको नमुना भुक्तानीपछि त्यो रकम आउनै बन्द भयो।
संरचना हस्तान्तरणपछि सुरुका वर्षहरूमा माडी नगरपालिकाले आफ्नै स्वास्थ्यकर्मी खटाएर र स्वास्थ्य शाखामार्फत औषधि उपलब्ध गराएर नियमित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्दै आएको थियो।
स्थानीय बासिन्दाले पनि वर्षौंदेखि त्यही केन्द्रबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरिरहेका थिए। तर, समय बित्दै जाँदा नगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मी अन्यत्र सरुवा भए र त्यहींबाट चलखेल सुरु भयो। कर्मचारी अभाव भएपछि हेल्पिङ सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यको पहलमा स्वास्थ्यकर्मी कल्पना महतोलाई राखेर सेवा सञ्चालन गरियो।
ती स्वास्थ्यकर्मीलाई हेल्पिङ सोसाइटीकै तर्फबाट पारिश्रमिक उपलब्ध गराइँदै आए पनि स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रयोग हुने औषधि भने माडी–६ स्थित कल्याणपुर स्वास्थ्य चौकीमार्फत नगरपालिकाले नै उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। औषधि सरकारको, पारिश्रमिक निजी संस्थाको भएपछि यहींबाट स्वामित्वको दोहोरो चरित्र संस्थागत हुन पुग्यो।
यही दोहोरो चरित्रको परिणाम स्वरूप गत जेठ १८ गतेदेखि यो स्वास्थ्य केन्द्र अचानक सुनसान बनेको छ। केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी कल्पना महतोका अनुसार हेल्पिङ सोसाइटीका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले अमेरिकाबाट सिधै फोन गरेर अब केन्द्रमा नजानु भनी निर्देशन दिएपछि उनी काममा फर्किएकी छैनन्। एक जना व्यक्तिको वैदेशिक फोन कलका भरमा राज्यको संयन्त्र ठप्प हुँदा ती स्वास्थ्यकर्मीले जेठ महिनाको १७ दिनको पारिश्रमिक समेत अझै पाएकी छैनन्।
अचम्म त के छ भने, स्थानीय सरकारकै नाकमुनि एउटा स्वास्थ्य केन्द्र हप्ता दिनसम्म बन्द हुँदा पनि स्थानीय प्रशासन बेखबर छ। माडी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राममणि सढाईंले स्वास्थ्य केन्द्र बन्द गरिएको सम्बन्धमा कुनै आधिकारिक पत्र प्राप्त नभएको बताएका छन् भने वडा नं. ६ का अध्यक्ष दिपेन्द्र पौडेलले पनि स्थानीयवासीबाट केन्द्र बन्द भएको सूचना पाए पनि यसबारे वडामा कुनै औपचारिक जानकारी नआएको उल्लेख गरेका छन्।
यो घटनाले राज्यलाई हस्तान्तरण भइसकेको भवन, संरचना र स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित गतिविधिमा अन्तिम अधिकार कसको रहने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नियमअनुसार यो केन्द्रको नेतृत्व माडी नगरपालिकाका मेयर वा उपमेयरले गर्ने व्यवस्था छ भने वडा अध्यक्ष र स्वास्थ्य प्रमुखसहित ७ सदस्यीय सञ्चालन समिति रहने प्रावधान छ।
तर कागजी रूपमा शक्तिशाली देखिने यो समिति विगत दुई वर्षदेखि कोमामा छ, जसको एउटै बैठक बस्न सकेको छैन। समिति निष्क्रिय हुँदा संस्थाको नाममा कृषि विकास बैंक माडी शाखामा रहेको परिवार नियोजन सङ्घको ४ लाख रुपैयाँको अक्षय कोष, रेवा उपभोक्ता समूहमा रहेको ५ लाख रुपैयाँको अर्को अक्षय कोष र चालु खाताहरू अलपत्र परेका छन्। भवन राज्यको स्वामित्वमा गइसके पनि त्यहाँ अझै हेल्पिङ सोसाइटी नेपाल कै बोर्ड झुण्डिरहनुले राज्यको सम्पत्तिमाथि निजी संस्थाको अघोषित कब्जालाई पुष्टि गर्छ।
यो विवाद त्यतिबेला झन् शंकास्पद र गहिरो बन्यो, जब पछिल्लो समय मनमोहन बालग्रामसँग जोडिएको गम्भीर विवाद बाहिर आयो। बालग्राममा आश्रित बालबालिकाहरूको तस्बिर देखाएर हेल्पिङ सोसाइटीमार्फत वैदेशिक डलर संकलन गरिएको, बालबालिकालाई श्रममा लगाइएको र आर्थिक पारदर्शिता नभएको आरोप लागेपछि सम्बन्धित निकायले यसको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सोही संस्थाका हर्ताकर्ताले स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि रिमोट कन्ट्रोल चलाउन खोजेपछि स्थानीयबासी आक्रोशित बनेका छन्।
सार्वजनिक हितका लागि सञ्चालन भएको स्वास्थ्य सेवामाथि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको एकल नियन्त्रण स्वीकार्य नहुने भन्दै स्थानीयले बन्द रहेको स्वास्थ्य केन्द्र तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन, निष्क्रिय रहेका बैंक खाता र अक्षय कोषको हिसावकिताब पारदर्शी बनाउन र समग्र व्यवस्थापनबारे स्पष्ट जवाफदेहिता कायम गर्न जोडदार माग गरेका छन्। अब हेर्नु यो छ कि, माडी नगरपालिकाले आफ्नो गुमेको स्वामित्व फिर्ता लिन्छ कि अदृश्य वैदेशिक निर्देशनकै अगाडि घुँडा टेक्छ ?
