२७ जेठ,काठमाडौं । स्वीडेनस्थित स्वतन्त्र थिंकट्यांक स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट (सिपरी) ले सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदनले भारतले पहिलो पटक १२ वटा आणविक हतियार अग्रपंक्तिमा तैनाथ गरेको जनाएको छ। प्रतिवेदनले यो कदमलाई भारतको आणविक रणनीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
जुन ८ मा जारी प्रतिवेदनअनुसार भारतसँग हाल करिब १९० आणविक हतियार रहेको देखाइएको छ। तीमध्ये १७८ वटा भण्डारणमा रहेका छन् भने १२ वटा पूर्ण रूपमा तैनाथ अवस्थामा छन्। गत वर्ष भारतसँग १८० आणविक हतियार रहेको र सबै भण्डारणमै सीमित रहेको उल्लेख गरिएको थियो।
रक्षा मन्त्रालयले भने यस विषयमा कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।
प्रतिवेदनमा रक्षा विश्लेषकहरूको उद्धरण गर्दै भारतले सम्भवतः आफ्ना आणविक पनडुब्बीमार्फत समुद्री क्षेत्रमा वारहेड तैनाथ गरेको उल्लेख गरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यी पनडुब्बी लामो समयसम्म समुद्रमा गस्ती गर्न सक्षम भएकाले भारतको आणविक प्रतिरोध क्षमता अझ मजबुत भएको छ।
भारतले ‘नो फर्स्ट युज’ (पहिले आक्रमण नगर्ने) सिद्धान्तमा आधारित रहेर आफ्नो आणविक रणनीति सञ्चालन गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसअनुसार वारहेड र प्रक्षेपण प्रणाली छुट्टाछुट्टै राखिने र आपतकालीन अवस्थामा मात्र जोडिने व्यवस्था रहने बताइएको छ।
सिपरीका अनुसार भारतले लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्दै चीनसम्म प्रहार गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गरिरहेको छ। प्रतिवेदनले भारतले आफ्नो आणविक हतियारका लागि प्लुटोनियम-आधारित इन्धन उत्पादनमा जोड दिएको पनि जनाएको छ।
पाकिस्तानसँग हाल करिब १७० आणविक हतियार रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले दुई देशबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा जारी रहेको बताएको छ। यद्यपि पाकिस्तानले पछिल्लो वर्षमा नयाँ तैनाथी नगरेको जनाइएको छ।
प्रतिवेदनमा विश्वभर कुल १२,१८७ आणविक हतियार रहेको उल्लेख गरिएको छ। तीमध्ये करिब ४,००० भन्दा बढी हतियार सैन्य बलहरूसँग तैनाथ अवस्थामा छन् भने करिब २,१०० भन्दा बढी उच्च सतर्कतामा रहेका ब्यालिस्टिक मिसाइलमा जडान गरिएको बताइएको छ।
अमेरिका, रुस, चीन, फ्रान्स, बेलायत, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया र इजरायल गरी नौ देशसँग आणविक हतियार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कुल संख्या घटिरहेको देखिए पनि नयाँ हतियार निर्माणको गति पुरानो नष्ट गर्ने दरभन्दा छिटो हुन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
सिपरीले पारदर्शिताको कमीका कारण विश्वको आणविक अवस्थाबारे यकिन तथ्याङ्क संकलन कठिन बन्दै गएको र हतियार नियन्त्रणसम्बन्धी सम्झौताहरू कमजोर हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ।
