२९ जेठ,काठमाडौं । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतको यो निर्णयसँगै सरकारलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा जेठ २० गतेदेखि सुरु भएको सुनुवाइ शुक्रबार सकिएपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश जारी भएको हो।
यसअघि वैशाख २८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त विषयमा राय बाझिएको आदेश दिएको थियो।
तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लसहित न्यायाधीश रेग्मी र फुयालले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने मत राखेका थिए। तर न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले सरकारको निर्णयबाट अपूरणीय क्षति नपुग्ने भन्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको फरक मत व्यक्त गरेका थिए।
विवादको थप सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्य समितिका तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
