३० जेठ, जीतपुर (बारा) । समयमै काम सम्पन्न नगर्ने र उपमहानगरपालिकाको ताकेतालाई बेवास्ता गर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले कडा कानुनी कदम चालेको छ । उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सम्झौता भएका दुईवटा महत्वपूर्ण योजनाहरूको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै निर्माण कम्पनीको कार्य सम्पादन जमानत (धरौटी) जफत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आज पालिकाको आधिकारिक पोर्टलमा प्रकाशित एक सूचना अनुसार पर्सास्थित एन.के. कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएका दुईवटा विकास आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न नगरेपछि उपमहानगरपालिकाले यो कडा निर्णय लिएको हो ।
रद्द गरिएका योजनाहरूमा जीतपुरसिमरा वडा नं. ७ मा अवस्थित ‘फकिरागिरी विद्यालय भवन निर्माण’ (ठेक्का नं. JSMC/NCB/Works/57-2080/081) र वडा नं. १२ को ‘वडा कार्यालय भवन निर्माण’ (ठेक्का नं. JSMC/NCB/Works/60-2080/081) रहेका छन्।
लामो समयसम्म काम ठप्प पारेपछि उपमहानगरपालिकाले गत वैशाख २२ गते उक्त निर्माण कम्पनीलाई ‘ठेक्का किन नतोड्ने ?’ भनी १५ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, तोकिएको म्यादभित्र कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिहरू नयाँ कार्यतालिका, स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने लिखित प्रतिबद्धतासहित उपस्थित भएनन् ।
मौखिक संवाद हुँदा समेत काम सुचारु गर्न कम्पनीले कुनै तदारुकता नदेखाएपछि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९(७) र ठेक्का सम्झौताको शर्त बमोजिम सम्झौता अन्त्य गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
ठेक्का रद्द भएसँगै उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९(८) बमोजिम कम्पनीको कार्य सम्पादन जमानत बापतको रकम जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका साथै, बाँकी रहेको काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने थप रकम सरकारी बाँकी सरह सोही निर्माण कम्पनीबाटै असुल उपर गरिने पालिकाले जनाएको छ । उक्त कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को प्रावधान बमोजिम कालोसूचीमा राख्न समेत सिफारिस गरिने उपमहानगरपालिकाले स्पष्ट पारेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले हालसम्म भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच तथा मूल्याङ्कन गरी वित्तीय फरफारक गर्नका लागि निर्माण व्यवसायी वा उसको प्रतिनिधिलाई सूचना प्रकाशित भएको मिति (जेठ ३० गते) ले १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरेको छ ।
यदि तोकिएको समयभित्र निर्माण पक्ष उपस्थित नभएमा उपमहानगरपालिका आफैँले प्राविधिक टोली खटाएर नापजाँच गर्ने र सोही आधारमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
