१ असार, चितवन । युरोपको सपना देखाएर लाखौँ रुपैयाँ असुल्ने, युवालाई विदेशी भूमिमा अलपत्र पार्ने र पीडित परिवारले प्रहरीदेखि वैदेशिक रोजगार विभागसम्म गुहार माग्दा पनि सुनुवाइ नहुने अवस्था देखिएपछि अहिले चितवनमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ—के मानव तस्करी र वैदेशिक रोजगार ठगीमा संलग्न आरोपितहरूलाई प्रहरी प्रशासनले नै जोगाइरहेको छ ?
चितवनको भरतपुरमा दर्ता नै नभएको ‘गोल्डेन फिडर’ नामक संस्थाको नाममा सञ्चालन गरिएको वैदेशिक रोजगारीको जालोमार्फत नवराज भनिने नरबहादुर क्षेत्री र सुरेश परियारले ५२ जना नेपाली युवाबाट करिब ८ करोड रुपैयाँ उठाएको आरोप पीडितहरूले लगाएका छन्। उनीहरूले श्लोभाकिया पठाइदिने भन्दै प्रतिव्यक्ति १४ देखि १७ लाख रुपैयाँसम्म उठाएका थिए।
तर युरोप पुग्ने सपना बोकेर घरबाट निस्किएका युवामध्ये ४२ जना विगत ८ महिनादेखि श्लोभाकियामा अलपत्र परेका छन्। न काम छ, न वैधानिक बसोबासको कागजात, न खानपानको भरपर्दो व्यवस्था। एउटै क्याम्पमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसिरहेका उनीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
पीडित परिवारका सदस्यहरूका अनुसार सुरेश परियार, नरबहादुर क्षेत्री र भारतीय नागरिक जिम्जो जोसेफविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा दर्जनौँ उजुरी परिसकेका छन्। तर अहिलेसम्म उनीहरूलाई पक्राउ नगरिनु आफैँमा आशंकाको विषय बनेको छ।
“हामीले प्रहरी, प्रशासन, वैदेशिक रोजगार विभाग सबै ठाउँमा उजुरी गर्यौँ। तर कारबाहीको सट्टा आरोपीहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन्,” एक पीडित परिवारका सदस्यले भने, “यति धेरै उजुरी हुँदा पनि पक्राउ नहुनु भनेको कसैले न कसैले संरक्षण गरिरहेको छ भन्ने शंका गर्नुपर्ने अवस्था हो।”
युरोप पुगेपछि सुरु भयो दुःस्वप्न
दाङको बबई गाउँपालिका–४ का संगम केसी पनि यही समूहमार्फत श्लोभाकिया पुगेका पीडितमध्ये एक हुन्। उनका अनुसार नेपाली एजेन्टहरूको लापरबाही र आर्थिक अनियमितताका कारण ४२ जना नेपालीको जीवन संकटमा परेको छ।
“हामीलाई यहाँ ल्याएर छाडियो। बायोमेट्रिक गरेको दुई महिना बितिसक्यो, टीआरसी कार्ड आएको छैन। काम छैन, भविष्य छैन,” उनले श्लोभाकियाबाट जानकारी दिए। उनका दाजु आकाश केसीका अनुसार श्लोभाकियामा रहेका नेपालीहरूले बारम्बार एजेन्टहरूसँग सम्पर्क गर्दा एकअर्कामाथि दोष थोपर्ने काम मात्रै भइरहेको छ।
“भारतीय एजेन्ट जिम्जो जोसेफले नेपाली एजेन्ट नवराज र सुरेशले पैसा नदिएको भन्छ, नेपाली एजेन्ट सम्पर्कमै आउँदैनन्,” उनले भने, “अब केही साताभित्र प्रक्रिया पूरा नभए श्लोभाकियामा भएका ४२ जना नेपाली डिपोर्ट हुने जोखिममा छन्।”
पीडितहरूको दाबी अनुसार यो सामान्य वैदेशिक रोजगार ठगी मात्र नभई संगठित मानव तस्करीको जालो हो। भारतीय नागरिक जिम्जो जोसेफको नेतृत्वमा रहेको गिरोहसँग मिलेर सुरेश परियार र नरबहादुर क्षेत्रीले चितवनलाई आधार बनाएर चितवन, नवलपुर, काठमाडौं, दाङ, बारा, पर्सा, मकवानपुरलगायत जिल्लासम्म एजेन्ट सञ्जाल विस्तार गरेका थिए।
युवाहरूलाई दिल्ली ट्रान्जिट बनाएर श्लोभाकिया पुर्याइएको थियो। तर पासपोर्टजस्ता संवेदनशील कागजात एजेन्टहरूले नियन्त्रणमा राखेका कारण कतिपय पीडित स्वदेश फर्कनसमेत असमर्थ बनेका छन्। नवलपुरका गणेश क्षेत्रीले आफूहरू दिल्लीमै दुई महिना अलपत्र परेको अनुभव सुनाउँदै भने, “हामीले परिवारमार्फत प्रहरी र वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्यौँ। तर कुनै प्रभावकारी कदम देखिएन।”
अवैध कम्पनी र तालाबन्दी कार्यालय
पीडितहरूका अनुसार ‘गोल्डेन फिडर’ नामको संस्था वैधानिक रूपमा दर्ता नै नभएको अवस्थामा सञ्चालन गरिएको थियो। भरतपुरस्थित कार्यालय अहिले बन्द छ। पैसा माग्न जाने पीडितलाई कार्यालयमा बस्ने केही एजेन्टहरूले धम्क्याउने गरेको आरोपसमेत छ।
गोल्डेन फिडर नामको संस्था दर्ता नै नगरी परियार र क्षेत्रीले अवैध रूपमा युवाहरू भेला गर्ने गरेको पाइएको छ। भरतपुरस्थित उनको कार्यालयमा हाल तालाबन्दी छ भने त्यहाँ भेटिने केशव बन्जाडे नामका एजेन्टहरूले पैसा माग्न आउने पीडितलाई थर्काउने गरेका छन्। प्रहरीको दबाबपछि केहीलाई चेक दिए पनि बैंकमा रकम नभएका कारण बाउन्स भइरहेको पीडितहरूको गुनासो छ। केशव बन्जाडेले युरोप पठाउने भन्दै विभिन्न व्यक्तिसँग नगद रकम बुझ्दै गरेको भिडियो रेसखवरलाई समेत प्राप्त भएको छ ।
यस सम्वन्धमा गोल्डेन फिडर कम्पनीका संचालक सुरेश परियारसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको मोवाइलमा सम्पर्क हुन सकेन । उनले संचालन गरेको कार्यालय भने वन्द रहेको थियो । विभिन्न व्यक्तिसँग लिएको रकम फिर्ता दिनुपर्ने भयले उनले मोवाइल फोन अफ गर्ने गरेको पीडित व्यक्तिहरुको भनाई छ ।
‘उजुरीलाई लेनदेनको रूपमा हेर्न मिल्छ ?’
पीडितहरूको सबैभन्दा ठूलो आक्रोश भने राज्य संयन्त्रप्रति छ। उनीहरूका अनुसार मानव तस्करी, वैदेशिक रोजगार ठगी र संगठित छलकपटको आरोपमा विभिन्न जिल्लाका प्रहरी कार्यालय र वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी परे पनि कारबाही प्रक्रिया सुस्त छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर पौडेलले सुरेश परियार र नरबहादुर क्षेत्रीविरुद्ध उजुरी परेको स्वीकार गरे। तर उनले प्रारम्भिक रूपमा यो विषय “वैदेशिक रोजगार ठगीभन्दा पनि लेनदेनको प्रकृतिको हुनसक्ने” टिप्पणी गरेका छन्।
यही अभिव्यक्तिप्रति पीडित परिवारले प्रश्न उठाएका छन्। युरोप पठाइदिने भन्दै करोडौँ रुपैयाँ उठाउने, दर्जनौँ युवालाई विदेशी भूमिमा अलपत्र पार्ने र उजुरीका चाङ लागिसक्दा पनि यसलाई ‘लेनदेन’ का रूपमा मात्र हेर्न खोजिनु राज्य संयन्त्रको गम्भीर कमजोरी हो कि संरक्षण ? भन्ने प्रश्न अहिले थप चर्किएको छ।
न्यायको प्रतीक्षामा ४२ परिवार
यता, श्लोभाकियामा रहेका ४२ जना नेपालीको अवस्था दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ। उनीहरू वैधानिक कागजातविहीन हुने जोखिममा छन् भने नेपालमा रहेका परिवारले पैसा गुमाउनुका साथै आफ्ना छोराछोरीको सुरक्षाको चिन्तामा दिन बिताइरहेका छन्।
५२ जनाबाट करिब ८ करोड रुपैयाँ उठाएर अलपत्र पारेको आरोप खेपिरहेका सुरेश परियार र नरबहादुर क्षेत्री अझै कानुनी दायराबाहिर रहँदा पीडित परिवारको एउटै प्रश्न छ— “यदि यति धेरै उजुरी, यति धेरै पीडित र यति ठूलो रकमको विषयमा पनि कारबाही हुँदैन भने राज्यका निकाय आखिर कसका लागि हुन् ?”
