३ असार, बारा । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले विकास निर्माणका योजना छनोट र बजेट व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी तथा आवश्यकतामा आधारित बनाउन ‘स्थानीय तह आयोजना बैंक’ कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थालेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियासँगै उपमहानगरपालिकाले अबदेखि आयोजना बैंकमा सूचीकृत योजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति लागू गर्न लागेको हो ।
यसका लागि उपमहानगरपालिकाले मातहतका सबै वडा कार्यालय, शाखा, महाशाखा तथा नगर अस्पताललाई असार ६ गतेभित्र आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरिसक्न निर्देशन दिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०८२ को दफा १७ ले व्यवस्था गरेअनुसार आयोजना बैंकबाट छनोट भएका योजनाहरूलाई मात्र बजेटमा समावेश गर्न सकिने कानुनी प्रबन्ध रहेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले विकासका योजनाहरू राजनीतिक प्रभाव वा व्यक्तिगत प्राथमिकताका आधारमा नभई वस्तुगत आवश्यकता, सम्भाव्यता र प्राथमिकताका आधारमा छनोट हुने वातावरण निर्माण गर्न आयोजना बैंकलाई प्रभावकारी माध्यमका रूपमा अघि सारेको जनाएको छ ।
आयोजना बैंक कार्यान्वयनको तयारीस्वरूप मंगलबार नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सचिवहरूको सहभागितामा विशेष कार्यशाला सम्पन्न गरिएको थियो । कार्यशालामा योजना बैंकको अवधारणा, यसको उपयोगिता तथा योजना प्रविष्टिसम्बन्धी प्राविधिक पक्षबारे विस्तृत छलफल भएको नगर प्रमुख राजन पौडेलले जानकारी दिए ।
उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई बजेट सिलिङसमेत पठाइसकेको छ । सोही सिलिङका आधारमा योजना तथा कार्यक्रमहरू असार ३ गते बिहान ११ बजेदेखि असार ६ गते बिहान ११ बजेसम्म आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त निर्णय असार २ गते बसेको प्रमुखस्तरीय बैठकले गरेको हो ।
यसअघि नै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको उपमहानगरपालिका आगामी असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा जुटेको छ । बजेट निर्माणका लागि विषयगत समिति तथा योजना तर्जुमा समितिका बैठकहरू समेत बस्ने क्रम जारी रहेको नगर प्रमुख पौडेलले बताए ।
स्थानीय सरकारको विकास योजना व्यवस्थापनमा आयोजना बैंकको प्रयोगलाई पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दीर्घकालीन विकासको आधारका रूपमा हेरिएको छ । उपमहानगरपालिकाको यो अभ्यास सफल भएमा स्थानीय तहमा योजना छनोट र बजेट विनियोजनको परम्परागत शैलीमा समेत महत्वपूर्ण परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
