३ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई लिएर सुरु भएको असन्तुष्टि अब खुला शक्ति संघर्षमा रूपान्तरित हुने संकेत देखिएको छ । सचिवालय तहमा ओलीविरुद्ध पुनर्गठनको बहस चर्किँदै जाँदा प्रश्न उठेको छ-के ओलीलाई वास्तवमै नेतृत्वबाट हटाउन सकिएला ?
एमालेका केही प्रभावशाली नेताहरूले पार्टी पुनर्गठनमार्फत ओलीलाई नेतृत्वबाट बाहिर ल्याउने रणनीति बनाइरहेका छन् । वडादेखि केन्द्रसम्मका कमिटी विघटन गरेर आयोजक समिति गठन गर्ने, विशेष वा अर्ली महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने र त्यसको नेतृत्व पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई दिने प्रस्तावमाथि आन्तरिक छलफल भइरहेको स्रोतहरूको दाबी छ ।
तर यो अभियान सहज भने देखिँदैन। किनभने ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीमा ओली पक्षको बलियो उपस्थिति छ। महाधिवेशनमा झण्डै दुई तिहाइ सदस्य ओली पक्षबाट निर्वाचित भएकाले केन्द्रीय कमिटी बैठक नै उनको प्रमुख सुरक्षा कवच बनेको छ ।
पुनर्गठन पक्षधर नेताहरू भने पछिल्लो समय पार्टीको तल्लो तहबाट ओली नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको दाबी गर्छन् । प्रदेशस्तरीय भेलाहरूमा अध्यक्ष परिवर्तनको माग उठ्न थालेपछि उनीहरू थप उत्साहित देखिएका छन् । विशेषगरी बागमती प्रदेशबाट आएको सुझावले नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई थप बल दिएको छ ।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव योगेश भट्टराई तथा अन्य नेताहरू पुनर्गठनको पक्षमा सक्रिय रहेको चर्चा एमाले वृत्तमा छ । उनीहरूको विश्वास छ कि चुनावी समीक्षा र पुनर्गठनका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले नेतृत्व परिवर्तनको आधार तयार पार्नेछ ।
यद्यपि अन्तिम निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाटै हुने भएकाले ओलीविरुद्धको अभियान सफल हुने वा नहुने कुरा संख्या गणितमै निर्भर रहने देखिन्छ। यदि केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव असफल भयो भने पुनर्गठन पक्षधरहरू विशेष महाधिवेशनको बाटो रोज्न सक्ने संकेत पनि दिएका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार एमालेभित्रको यो विवाद केवल व्यक्तिको नेतृत्वको प्रश्न मात्र होइन, आगामी पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कि वर्तमान नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने भन्ने बहस पनि हो । त्यसैले आगामी केही महिना एमालेका लागि निर्णायक बन्न सक्ने देखिएको छ ।
अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा ओलीलाई तत्काल नेतृत्वबाट हटाउन सजिलो देखिँदैन। तर पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टि र पुनर्गठनको बहसले एमालेलाई नयाँ शक्ति समीकरणतर्फ धकेलिरहेको संकेत भने स्पष्ट देखिन थालेको छ । ओलीको संगठनमाथिको नियन्त्रण बलियो रहन्छ कि पुनर्गठन पक्षको अभियानले नयाँ मोड लिन्छ, त्यसको जवाफ अब कार्यदलको प्रतिवेदन र केन्द्रीय कमिटी बैठकले दिनेछ ।
