३ असार, काठमाडौँ । स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्दै आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई जिम्मेवार, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन सरकारले कडा आचारसंहिता जारी गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आचारसंहिता’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउन अधिकृतहरूको सदाचारिता, कार्यसम्पादन शैली र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा विशेष कडाइ गरिएको छ ।
नयाँ आचारसंहिता अनुसार अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले कार्यालय समयभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि फेसबुक, एक्स (ट्विटर), ह्वाट्सएप र टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
यसैगरी, सामाजिक सञ्जालमार्फत कार्यालयको कामप्रति सार्वजनिक रूपमा गुनासो पोख्न, सहकर्मीहरूको मानमर्दन हुने गरी प्रतिक्रिया दिन तथा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका निर्णयहरूको गलत व्याख्या गर्न पूर्ण रोक लगाइएको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सामाजिक सञ्जालमा गरिने टिप्पणी र सरकारी सेवाको मर्यादामा आँच आउने खालका डिजिटल गतिविधिलाई समेत निषेध गरिएको छ ।
पदीय दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिने प्रवृत्तिलाई रोक्न आचारसंहितामा आर्थिक तथा नैतिक नियमहरू समावेश छन् । अधिकृतहरूले सेवाग्राही वा ठेकेदारहरूको सौजन्यमा होटल बास, खाजाखाना, सवारी साधन वा अन्य कुनै पनि प्रकारका सुविधाहरू लिन पाउने छैनन् । कसैको निजी निवासमा पुगेर पदीय हैसियतमा भेटघाट गर्न समेत निषेध गरिएको छ ।
यस्तै, खरिद प्रक्रिया वा स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा आफ्ना नजिकका नातेदारहरूलाई लाभ पुग्ने गरी कुनै पनि प्रकारको प्रभाव पार्न पाइने छैन । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाबाट उपहार, चन्दा वा आतिथ्यता स्वीकार गर्न रोक लगाइएको छ भने मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति बिना वैदेशिक भ्रमण, अन्तर्राष्ट्रिय तालिम वा गोष्ठीमा सहभागी हुन बन्देज गरिएको छ । कार्यालय वा सार्वजनिक स्थलमा मदिरा सेवन गर्न र तासजुवा खेल्न समेत पूर्ण रूपमा वर्जित गरिएको छ ।
आचारसंहिताले अधिकृतहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति लगनशील हुन र निश्चित कार्ययोजना बनाएर नतिजामूलक काम गर्न निर्देशित गरेको छ । अबदेखि कार्यालय समयमा सरकारी कामको सिलसिलामा बाहिर जाँदा अनिवार्य रूपमा ‘लगबुक’ मा प्रस्थान र उद्देश्यको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको यो आचारसंहिता पालना भए वा नभएको नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित उपसचिवलाई तोकेको छ । अनुगमनका क्रममा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही गरिने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।
