१० असार,वीरगञ्ज । वीरगञ्जको मुख्य व्यापारिक मार्ग विस्तारका लागि संघीय सरकारले १ अर्ब २ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तार कार्यका लागि उक्त रकम छुट्याइएको सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौडाले जनाएको छ।
कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर किरण कार्कीका अनुसार सडक विस्तार आयोजनाको सम्पूर्ण प्रक्रिया योजनाअनुसार अघि बढिरहेको छ। उनले संघीय सरकारबाट बजेट प्राप्त भइसकेको र बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत आगामी साउन महिनाभित्रै ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत औद्योगिक करिडोर (व्यापारिक मार्ग) विस्तार आयोजनाअन्तर्गत उक्त रकम विनियोजन गरेको हो। गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तारका लागि आवश्यक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार भइसकेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ।
सडक विस्तारको प्रक्रिया सुरु भएसँगै कार्यालयले त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत मितेरी पुलदेखि गण्डक चोकसम्म सडकको केन्द्ररेखाबाट दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्रभित्र रहेका संरचना हटाउने अभियान थालेको थियो। गत वैशाख ६ गतेदेखि सडक किनारमा रहेका संरचना हटाउने कार्य सुरु गरिएको थियो भने त्यसअघि अल्पसूचना जारी गरी सम्बन्धित पक्षलाई संरचना खाली गर्न आग्रह गरिएको थियो।
यसैबीच, सडक सीमाभित्र अझै बाँकी रहेका संरणा पाँच दिनभित्र हटाउन भन्दै असार २ गते पुनः सूचना जारी गरिएको थियो। साथै, क्षतिग्रस्त भवनमा बसोबास तथा व्यापार सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिलाई जोखिम नलिन पनि अनुरोध गरिएको थियो।
तर उक्त सूचनापछि वीरगञ्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समितिले संरचना हटाउन थप ३५ दिनको समय माग गर्दै निवेदन दिएको छ। त्यसैगरी पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का सांसद हरि पन्तको सचिवालयबाट समेत १५ दिन थप समय दिन आग्रह गरिएको पत्र प्राप्त भएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ।
यी मागलाई मध्यनजर गर्दै तत्कालका लागि संरचना हटाउने कार्य स्थगित गरिएको इन्जिनियर कार्कीले बताए। उनका अनुसार अब थप ३५ दिनपछि सडक सीमाभित्र रहेका संरचनाका विषयमा आवश्यक निर्णय गरिनेछ।
सडक विस्तार योजना सम्पन्न भएपछि वीरगञ्जको मुख्य व्यापारिक मार्गमा यातायात व्यवस्थापन सहज हुने, ट्राफिक जाममा उल्लेख्य कमी आउने तथा सीमावर्ती व्यापारिक गतिविधि थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
