११ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनामा लगानी गर्ने उद्यमीहरूलाई लक्षित गर्दै ब्याज भुक्तानीमा ठूलो राहत प्रदान गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले अबदेखि व्यावसायिक उत्पादन वा आम्दानी सुरु नभएसम्मको ब्याजलाई ऋणमै जोडेर पुँजीकरण (क्यापिटलाइजेसन) गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । यस निर्णयसँगै लामो निर्माण अवधि चाहिने र प्रतिफल ढिलो दिने परियोजनाका ऋणीहरूले आम्दानी नहुँदै खल्तीबाट ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाएका छन् ।
दीर्घकालीन परियोजनाको परिभाषा र दायरा
राष्ट्र बैंकले कम्तीमा २ वर्ष निर्माण अवधि लाग्ने परियोजनालाई ‘दीर्घकालीन परियोजना’ भनी परिभाषित गर्दै सोही आधारमा ब्याज पुँजीकरणको सुविधा खुला गरेको छ। यसअघि जलविद्युत् वा सिमेन्टजस्ता सीमित क्षेत्रमा मात्रै रहेको यस्तो सुविधा अब सबै दीर्घकालीन परियोजनामा विस्तार गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, परियोजना सञ्चालनमा नआउँदासम्मको ब्याजलाई बैंकहरूले ‘ब्याज पुँजीकरण आवधिक कर्जा’ शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नेछन्, जसले गर्दा निर्माण चरणमा रहेका व्यवसायीलाई तत्काल किस्ता र ब्याजको वित्तीय दबाब पर्नेछैन ।
दुरुपयोग रोक्न कडाइ र विशेष सहुलियत
यद्यपि, यस सुविधाको दुरुपयोग हुन नदिन राष्ट्र बैंकले कडाइ पनि गरेको छ । अब बैंकहरूले ब्याज पुँजीकरणका लागि परियोजनाको नगद प्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषणसहित सञ्चालक समितिबाट विशेष कार्यविधि पारित गर्नुपर्नेछ ।
यसका साथै, जलविद्युत् आयोजनामा प्रसारण लाइनको समस्या वा प्राकृतिक प्रकोपका कारण सञ्चालनमा ढिलाइ भएमा समेत थप ग्रेस अवधि दिई ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने र त्यस्तो अवस्थामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समेत सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले दीर्घकालीन पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रको विकासमा लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
